विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले सबैभन्दा धेरै बजेट खन्याएका योजनाको प्रगति दश प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन् । अरर्बौ बजेट हालिएका त्यस्ता परियोजनाको प्रगति भने ठिटलाग्दो देखिएको छ ।
वहुवर्षीय र सालवसाली योजनाका नाममा कोसी सरकारले अरबौ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, स्रोतको अभावमा ती योजनाले गति लिन सकेका छैनन् । हरेक वर्ष स्रोत सुनिश्चित नै नगरी ल्याइने त्यस्ता योजनाका कारण कोसी सरकार वित्तीय संकटमा फस्दै गएको छ ।
बिज्ञापन
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कोसी प्रदेशमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएका र वर्षौदेखि अल्झिएका भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी यस्ता योजनाको प्रगति दश प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन नसकेको हो । यद्धपि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै बजेट हरेक वर्ष रु. १० वर्षभन्दा माथि हुनेगर्छ । कतिपय योजनाको प्रगति पाँच प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । यसले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । कोसी सरकारको सबैभन्दा धेरै नेतृत्व एमालेबाट मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले गरेका छन् । अहिले पनि कोसीमा उनकै नेतृत्वको सरकार छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार विगतदेखि चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म वहुवर्षीय ७३ वटा सडक(आरसीआईपी समेतका) निर्माणाधीन छन् । तीमध्ये पाँचवटा मात्र पूरा भएका छन् । प्रदेश सरकारले जनाएअनुसार पाँचवटा सम्पन्न हुने चरणमा छन् । ती सडकका लागि रु. २ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कोसी सरकारको सबैभन्दा धेरै नेतृत्व एमालेबाट मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले गरेका छन् । अहिले पनि कोसीमा उनकै नेतृत्वको सरकार छ ।
यसैगरी वहुवर्षीय सडक (स्रो सहमति प्राप्त) को संख्या १५ छ । ती सडकका लागि रु. ४४ करोड ५ लाख ८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । ती सडक शुरु नै हुन सकेका छैनन् । आर्थिम मामिलाले जनाएअनुसार तिनको खरिद प्रक्रिया तथा निर्माणको चरणमा छ । जसको प्रगति पाँच प्रतिशत छ ।
वहुवर्षीय सडक पुलतर्फ विगतदेखि नै ६० वटा निर्माणाधीन छन् । रु. १ अर्ब बजेटका ती मध्ये २ वटामात्र पूरा भएका छन् । वहुवर्षीय सडक पुल ४८ वटामध्ये स्रोत सहमति भएका २५ वटा निर्माण भएका छन् । बाँकी खरिद प्रक्रियाको चरणमा छन् ।
५६ वटा झोलुङ्गेपुल आयोजनामध्ये पाँचवटा सम्पन्न भएका छन् । १५ वटा सम्पन्न हुने चरणमा छन् । यस्ता पुलका लागि सरकारले रु. ७७ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ । ती पुलको स्रोत सुनिश्चित छैन ।
यसैगरी स्रोत सहमति भएका १८ वटा झोलुङ्गे पुलको प्रगति १० प्रतिशत मात्र छ । भवनतर्फका २२ वटा योजनामध्ये चारवटा मात्र पूरा भएका छन् । यसमा रु. ४९ करोड ९ लाख २९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्रोत सहमति भएका १९ वटा भवनमध्ये तीनवटा मात्र निर्माण चरणमा छन् । कूल यस्ता योजनाको प्रगति पाँच प्रतिशत मात्र छ ।
सालवसाली एक हजार १५९ योजनामा प्रदेश सरकारले रु. ३ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये जम्मा २९ योजनामात्र सम्पन्न भएका छन् ।
कोसी सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेप स्रोत सुनिश्चित नगरी धेरै भन्दा धेरै योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा समस्या आएको बताउँछन् ।संघबाट हस्तान्तरण भई आएका धेरै योजनाका कारण पनि अधिक दायित्व देखिएको उनी दाबी गर्छन ।
भन्छन्,‘‘संघबाट आउने अनुदान समेत कटिरहने र सम्पन्न योजनाको समेत लगतकट्टा नहुँदा अधिक दायित्व देखिने गरेको छ ।’’
पूँजीगत बजेटभन्दा वहुवर्षीय योजनाको दायित्व धेरै
संघबाट हस्तान्तरण भएका आयोजनाहरु र प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात विगत आर्थिक वर्षहरुमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट समेत स्रोत सहमति भई प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुबाट सञ्चालित वहुवर्षीय आयोजनाहरुको चाङ हरेक वर्ष थुप्रिँदो छ ।
प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार वहुवर्षीय योजनाको दायित्व रु. २० अर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यस्ता योजनाको दायित्वका लागि रु. २ अर्ब बजेट छुट्टयाएको छ । स्रोत कम र दायित्व धेरै हुँदा प्रदेश सरकार वित्तीय संकटमा परेको आर्थिक मामिला मन्त्री लिङ्थेपको कथन छ ।
वहुवर्षी योजनाको दायित्व चालू आ.व.को विकास बजेट(पूँजीगत) भन्दा रु. ४ अर्ब बढी रहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षसम्म यसको दायित्व रु. २० अर्ब ६१ करोड १५ लाख ५८ हजार छ । जबकी कोसी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट रु. १६ अर्ब ५२ करोड रहेको छ । वहुवर्षी योजनाको दायित्व चालू आ.व.को विकास बजेट(पूँजीगत) भन्दा रु. ४ अर्ब बढी रहेको छ ।
तथ्यांअनुसार सडक पुलतर्फ सबैभन्दा धेरै रु. १६ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ५५ हजार, शहरी विकासतर्फ रु. २ अर्ब १४ लाख ४७ हजार छ । यसैगरी सिंचाईतर्फ रु. ९१ करोड ८७ लाख ५७ हजार, खानेपानीतर्फ रु. ९९ करोड २१ लख ४१ ह्जार र पर्यटनतर्फ १८ करोड ५९ लाख ५७ हजार छ । १२ खरीबाट
शुक्रबार, चैत्र २०, २०८२
शुक्रबार, चैत्र २०, २०८२
