प्रधानमन्त्री चयन हुन के छ संवैधानिक व्यवस्था ? नयाँ सरकार बन्न लाग्ने छ अझै एक हप्ता
शनिबार, फाल्गुण २३, २०८२ |
साँझ ५:३४ बजे
फायल फोटो
काठमाडौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण प्रतिनिधिसभामा बहुमत आउने सम्भावना न्यून हुने अनुमान यसपटक असत्य सावित भएको छ। हालसम्मको मत परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एकल बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्ने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ।
अन्तिम मत परिणाम घोषणा भएपछि रास्वपा बहुमतप्राप्त दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अधिकार राख्नेछ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ अनुसार, निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणामको एक साताभित्र प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रपति प्रतिवेदन पाएपछि मात्र संविधानअनुसार सरकार गठन प्रक्रिया थालिन्छ।
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार, आयोगले परिणामको औपचारिक जानकारी दिएपछि बहुमतप्राप्त दलले संसदीय दलको बैठक बसेर नेता चयन गर्नेछ। त्यसपछि मात्रै संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
ज्ञवालीले बताएअनुसार, धारा ७६(१) अनुसार राष्ट्रपति रास्वपा संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछन्। वर्तमान मत परिणामअनुसार रास्वपाले स्पष्ट बहुमत ल्याइसकेको छ, त्यसैले यसपल्ट सरकार एकल बहुमतमा बन्ने सम्भावना उच्च छ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भने, बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्नका लागि रास्वपाको संसदीय दलको नेता बन्नु अनिवार्य छ। संसदीय दलको बैठकले बहुमत वा सर्वसम्मतिमा नेता चयन गरेपछि मात्र राष्ट्रपति नियुक्ति प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकिन्छ।
धारा ७६(१) बमोजिम बहुमतप्राप्त दललाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् र विश्वासको मत लिनु आवश्यक छैन। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सिट आवश्यक पर्छ।
निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम घोषणा गरेपछि राष्ट्रपति सरकार गठनका लागि सांसदहरूको बहुमत हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरिसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालका अनुसार, नतिजा सार्वजनिक भएपछि संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया स्वतः सुरु हुन्छ।
गणतन्त्रपछिका अभ्यासअनुसार, राष्ट्रपति सातदेखि १४ दिनभित्र सरकार गठनको लागि आह्वान गर्ने प्रचलन रहेको छ। तर यसपल्टको मत परिणाम स्पष्ट बहुमतसहित आएको हुँदा मिलिजुली विकल्पको आवश्यकता छैन। सरकार गठनपछि मात्र संसदीय प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत सरकार गठनका उपधारा १ देखि ७ सम्म प्रावधान छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार, यसपल्ट धारा ७६(१) पहिलोपटक स्वतः लागू हुँदैछ। पूर्वतर्फ मिलीजुली सरकार बनेको अवस्थामा मात्रै उपधारा २ वा ३ प्रयोगमा आउँथे।
रास्वपा स्पष्ट एकल बहुमतको स्थितिमा रहेकाले धारा ७६(१) बाहेक अन्य उपधाराहरू स्वतः निष्क्रिय रहनेछन् र सरकारले पूर्ण बहुमतमा पाँच वर्ष स्थिर सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था आएको छ।
शुक्रबार, फाल्गुण २२, २०८२
आइतबार, फाल्गुण १७, २०८२
