विराटनगर । सचेत नागरिकता केवल नारामा सीमित हुँदैन; प्रमाणसहित आवाज उठाउँदा त्यसले परिवर्तनको ढोका खोल्न सक्छ। यही उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् लेटाङ, मोरङका भ्रष्टाचारविरोधी युवा तथा सूचनाको हक अभियन्ता योगराज दाहालले।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सह–परीक्षा नियन्त्रक छनोट प्रक्रियामा देखिएको अनियमितताबारे दाहालले प्रमाणसहित प्रश्न उठाएपछि विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको थियो। अनुसन्धानपछि चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा विशेष अदालत, काठमाडौंले झुटा पीएचडी विवरण पेश गरी पद हासिल गरेका डिल्लीराम प्रसाईंलाई ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ।

उक्त घटनाले सत्यको पक्षमा उभिन प्रमाण, धैर्य र निरन्तरताको आवश्यकता रहने सन्देश दिएको छ। एक जना सचेत नागरिकको पहलले पनि राज्य प्रणालीलाई जिम्मेवार बनाउन र गलत कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने देखिएको छ।

अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रमाणसहित आवाज उठाउने हो भने सुशासन केवल नारामा सीमित नहुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। युवाहरू सक्रिय भई प्रश्न गर्न थाले परिवर्तन सम्भव हुने र अन्ततः सत्यकै विजय हुने सन्देश यस घटनाले दिएको छ।

×

❮

❯