सुशासन र रोजगारी—समाजवादको तयारी, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी
भन्ने मूल नाराका साथ समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो।
पार्टीले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो रहेको ठहर गर्दै शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आकार २५ जनामा सीमित गर्ने, सांसदहरूलाई विधायकको भूमिकामा केन्द्रित गर्ने तथा कुल बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ।
सुशासनका लागि २०४६ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षभित्र ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने र दोषी ठहरिए सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कडा नीति लिइने उल्लेख छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली ‘लोकपाल’ गठन गर्ने तथा सरकारी सेवालाई ‘फेसलेस र पेपरलेस’ बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र बहुआयामिक गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका १ लाख युवालाई उद्यमी बनाउने योजना पनि घोषणापत्रमा समावेश छ।
आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्दै दुई वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिइएको छ। किसान पेन्सन, कृषि बीमा र समर्थन मूल्यको अग्रिम घोषणा जस्ता कार्यक्रममार्फत ‘भोकमुक्त नेपाल’ निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ। साथै, दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरी नेपाललाई सुकुम्बासीमुक्त घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
काठमाडौँमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफामूलक व्यापारबाट सेवामूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ। स्वास्थ्य सेवालाई पूर्ण निःशुल्क बनाउने, विसं २०८८ सम्म शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने र ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।
विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गरी योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति खपत ७५० किलोवाट–घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौँमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
दलित, महिला, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्ने तथा जातीय छुवाछुतविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने संकल्प व्यक्त गरिएको छ। परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नतालाई सुदृढ गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
बिहिबार, बैशाख ०३, २०८३
बिहिबार, बैशाख ०३, २०८३
