काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, सहकारी ठगीका मुख्य अभियुक्त जीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित करिब ५० जनाविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्न जिल्ला अदालतहरूलाई दबाब दिएको पाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा सोही विषयमा रिट विचाराधीन हुँदाहुँदै उनले जिल्ला अदालतबाटै निर्णय गराउने प्रयास गरेकी थिइन्।

बिज्ञापन

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को अभियोग कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णय माघ २ गते पुनः संशोधन गरियो। सुरुमा लामिछानेको हकमा मात्र स्वीकृति दिइएको अभियोगपत्र संशोधन दुई दिनपछि गोर्खा मीडियासँग जोडिएका सबै प्रतिवादीमा विस्तार गरियो।

यस निर्णयबाट फरार अभियुक्त जीबी राईसहित करिब ५० जनाले उन्मुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना भएपछि व्यापक विवाद चुलियो। सोही निर्णयविरुद्ध माघ २ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस हुन थाले। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र युवराज सफलसहितले दायर गरेको रिट माघ ४ गते दर्ता भयो।

रिट दर्ता भएपछि महान्यायाधिवक्ताले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई हतार-हतार अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गर्न दबाब दिइन्। यसैक्रममा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र फिर्ताको निवेदन दर्ता गराइयो र पुस ६ गते पेसी तोकियो। तर सोही दिन सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण आदेश जारी गरेपछि जिल्ला अदालतले मुद्दा अघि बढाउन अस्वीकार गर्‍यो।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले सर्वोच्च अदालतमा सोही विषयमा रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै आदेश दिन नमिल्ने ठहर गर्दै अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म सुनुवाइ नगर्ने आदेश सुनायो। यससँगै अभियोगपत्र संशोधनमार्फत मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वोच्चको निर्णयमा निर्भर भएको छ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलले सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटहरूको टुंगो लागेपछि मात्र सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए।

सर्वोच्च अदालतमा माघ ८ गते दोस्रो सुनुवाइ तोकिए पनि इजलास परिवर्तनका कारण सुनुवाइ स्थगित भयो। माघ ११ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार अभियोगपत्र संशोधन गर्न आधार बनेका थप प्रमाण सक्कल फाइलसहित पेस गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आदेश दियो।

रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले जीबी राई, लामिछानेसहित २८ जनाबाट ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र लामिछानेको व्यक्तिगततर्फ २ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै कैद सजाय माग गरेको थियो। यी सबै अभियोगलाई संशोधन गर्न निवेदन पेस गरिएको थियो।

अन्य जिल्ला अदालतमा निवेदन ‘होल्ड’

रुपन्देही जिल्ला अदालतले सर्वोच्चको निर्णय कुर्न आदेश दिएपछि काठमाडौं, पर्सा र कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनका निवेदन पेस गरिएनन्। सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय रोक लगाउने सम्भावना देखिएपछि ती निवेदन ‘होल्ड’ गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

एक जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखका अनुसार सर्वोच्चमा विवाद विचाराधीन रहेकाले जिल्ला तहबाट अग्रसरता लिनुको औचित्य देखिएन। “सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ, त्यसैअनुसार अघि बढ्ने हो,” उनले भने।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन भएको भए रवि लामिछाने, जीबी राई, छविलाल जोशीसहित दर्जनौँ प्रतिवादीको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता हुने प्रक्रिया अघि बढ्ने थियो। तर जिल्ला अदालतहरूको आदेशपछि सम्पूर्ण विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा निर्भर भएको छ।

×

❮

❯