काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भिसा नीतिमा कडा निर्णय लिँदै नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको ‘इमिग्रेन्ट भिसा’मा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका छन्। उक्त सूचीमा नेपालका साथै दक्षिण एसिया, अफ्रिका र मुस्लिम बाहुल्य देशहरू उल्लेख्य संख्यामा परेका छन्।

ट्रम्प प्रशासनका अनुसार आप्रवासीहरूले अमेरिकी करदाताको पैसामा अत्यधिक निर्भर हुँदै आएका छन्। प्रशासनले यस अवस्थालाई ‘वेलफेयर डिपेन्डेन्सी रेट’ का रूपमा व्याख्या गर्दै खाद्यान्न कुपन, आवास सुविधा तथा नगद सहायता जस्ता कल्याणकारी योजनामार्फत विदेशीहरूलाई ठूलो आर्थिक सहयोग पुगिरहेको दाबी गरेको छ।

बिज्ञापन

इमिग्रेन्ट र नन–इमिग्रेन्ट भिसाको फरक
अमेरिकामा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने उद्देश्यले जाने विदेशीलाई ‘इमिग्रेन्ट भिसा’ दिइन्छ। यस्तो भिसाका लागि अमेरिकी नागरिक वा रोजगार प्रस्ताव गर्ने अमेरिकी कम्पनी प्रायोजक हुनुपर्छ। जबकि अध्ययन, रोजगारी वा भ्रमणका लागि निश्चित समयका लागि जानेहरूलाई ‘नन–इमिग्रेन्ट भिसा’ दिइन्छ, जुन यस प्रतिबन्धको दायरामा पर्दैन।

प्रतिबन्धमा परेका देशहरू
प्रतिबन्ध लगाइएका ७५ देशमध्ये दक्षिण एसियाबाट नेपाल, भुटान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमार छन्। यस सूचीमा २८ मुस्लिम बाहुल्य र २६ अफ्रिकी देश समेटिएका छन्। अल्बानिया, अल्जेरिया, ब्राजिल, इरान, इराक, क्युबा, रूस, नाइजेरिया, सोमालिया, सिरिया, सुडान, यमनलगायतका देशहरू पनि प्रतिबन्धित सूचीमा परेका छन्।

ट्रम्प प्रशासनको तर्क
प्रशासनको भनाइमा प्रतिबन्ध ती देशका नागरिकमाथि लक्षित छ, जसले अमेरिका पुगेपछि सरकारी सहयोगमा निर्भर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। प्रारम्भिक समयमै वा लामो अवधिसम्म गाँस, बास र उपचारका लागि सरकारी सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाले करदातामाथि अतिरिक्त बोझ परेको तर्क प्रशासनको छ।

अमेरिकाको कल्याणकारी प्रणाली करिब एक शताब्दीअघि आफ्नै नागरिकका लागि सुरु भए पनि पछि आप्रवासीहरूलाई समेत समेटिँदा खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको जनाइएको छ।

विदेशीले पाउने प्रमुख सुविधा
न्यून आय भएका आप्रवासी परिवारलाई खाद्यान्न कुपन, शरणार्थी र आश्रय खोज्नेहरूलाई सुरुआती नगद सहायता, सस्तो वा सरकारी आवास, बालबालिकालाई निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षा तथा रोजगारी खोज्न र भाषा सिक्न पुनर्स्थापना सहयोग प्रदान गरिँदै आएको छ।

करदातामाथिको खर्च
यी सबै कार्यक्रम करदाताबाट उठाइएको रकमबाट सञ्चालन हुने गर्छन्। मेडिकेड, फुड स्ट्याम्प र आवास सहायता जस्ता योजनामा अमेरिकाले वार्षिक अर्बौं डलर खर्च गर्दै आएको छ। सबै योजना जोड्दा वार्षिक खर्च करिब ८० लाख करोड भारतीय रुपैयाँ, अर्थात् करिब १२८ लाख करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

जनआक्रोशको पृष्ठभूमि
विदेशीलाई दिइने कल्याणकारी सुविधाप्रति अमेरिकी समाजमा लामो समयदेखि असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। काम नगरी सरकारी सहयोग लिने आप्रवासीका कारण करदातामाथि बोझ बढेको, केही आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू प्रवेश गरेको तथा अपराध र महिलामाथिको हिंसा बढेको दाबीले जनआक्रोश थप चर्किएको छ।

विशेषगरी युद्ध र प्राकृतिक विपत्तिबाट भागेर आएका शरणार्थीहरू लामो समयसम्म सरकारी सहयोगमै निर्भर रहनु पर्ने अवस्थाले असन्तुष्टि चरम सीमामा पुगेको प्रशासनको ठहर छ।
एजेन्सीको सहयोगमा

×

❮

❯