विराटनगर महानगरपालिका पछिल्ला महिनामा बढ्दै गएको अव्यवस्थित गतिविधि, सार्वजनिक स्थलको दुरुपयोग र फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीका कारण नयाँ निर्देशन ल्याउन बाध्य भएको छ।

खुल्ला चौर, बाटो, र सार्वजनिक तथा निजी जमिनमा मेला, सांस्कृतिक वा राजनीतिक कार्यक्रमहरू जथाभावी आयोजना हुने क्रम बढिरहेकाले महानगरले अबदेखि यस्ता कार्यक्रम अघि बढाउनु अघि अनिवार्य स्वीकृतिको व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।

बिज्ञापन

यहि कदमले एउटा महत्वपूर्ण वास्तविकता उजागर गर्छ—नगरको विकास केवल पूर्वाधार निर्माणले सम्भव हुँदैन, सार्वजनिक अनुशासन र व्यवस्थापनसमेत त्यत्ति नै आवश्यक छन्। विगतका धेरै कार्यक्रमहरू पछि खुला ठाउँ फोहोरले भरिनु, बाटोमा अवरोध सिर्जना हुनु, र कार्यक्रम आयोजकले नगरको जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्नु—यही समस्या दोहोरिँदै आएको थियो।

महानगरको सम्पर्क व्यवस्थापन शाखाले जारी गरेको सूचनाले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसँगै अनिवार्य फोहोर व्यवस्थापन योजना पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यो केवल कागजी प्रक्रिया होइन, सार्वजनिक सरसफाइ, वातावरणीय सुरक्षा र नागरिकाे सहज आवागमन सुनिश्चित गर्ने प्रयास हो।

तर, नीति बनाउनु मात्र समाधान होइन। यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। प्रश्न उठ्छ—के महानगरले यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्छ? के स्वीकृतिबिना कार्यक्रम गर्नेहरूलाई कानुनी रूपमा कारबाही गरिनेछ? नियमको घोषणा जति छिटो गरिन्छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न त्यत्तिकै कठोरता आवश्यक हुन्छ।

महानगरले अनधिकृत रूपमा कार्यक्रम नगर्न चेतावनी दिएकाे सकारात्मक कदम हो। तर यो चेतावनी यति प्रभावकारी तब मात्र हुन्छ जब कार्यान्वयन निष्पक्ष, समान र दृढ देखिन्छ। विशेषगरी राजनीतिक कार्यक्रमहरूको हकमा राज्यका नियमहरू प्रायः ‘लचकदार’ देखिने हाम्रो संस्कारले यसपालि चुनौती दिन सक्छ।

सूचना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्र प्रसाद दुलालद्वारा जारी यो निर्देशनले विराटनगरलाई व्यवस्थित शहरतर्फ लैजाने प्रयासको संकेत दिन्छ। तर यसको सफलता—समुदाय, कार्यक्रम आयोजक, राजनीतिक दल र प्रशासन बीचको सहयोगमै निर्भर छ।

विराटनगर अब ‘अव्यवस्थित खुला कार्यक्रमको संस्कार’ बाट बाहिर निस्किन खोजिरहेको छ। त्यसैले नागरिकले नियमलाई बोझ होइन, आफ्नै शहर स्वच्छ, सुगठित र सुरक्षित बनाउनको प्रयासका रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ।

×

❮

❯