विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारको १९औं मन्त्रिपरिषद् बैठक आइतबार बसेको छ। बैठकले स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन तथा यातायातलगायतका विभिन्न क्षेत्र सम्बन्धी ६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए।
बैठकले शैलजा आचार्य प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी ढाँचा तयार गर्न र शैलजा अस्पताल हृदयरोग केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका केही कार्यालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।
बिज्ञापन
असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो। सोअनुसार, उक्त मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको तत्काल मर्मत तथा आवश्यक परे पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउनेछ।
बैठकले जलेका वा नष्ट भएका सामग्रीहरू कानुनी प्रक्रिया अनुसार मिनाहा गर्न, बाँकी रहेका सामग्री लिलाम गर्ने र आंशिक रूपमा मर्मत गर्न सकिने सवारीसाधन मर्मत गरी पुनःसञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। साथै, बीमा रकम प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने र पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त सवारीसाधनहरूको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरिएको छ। नयाँ सवारी खरिद गर्नुपर्ने भए मात्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि खरिद गरिनेछ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका दुई कार्यालय र झापाको बिर्तामोडस्थित कार्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए। ती कार्यालयका सर्भर नष्ट भएकाले ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण रोकिएको थियो। प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार, सर्भर पुनःस्थापना भएपछि लाइसेन्स वितरण पुनःसञ्चालन गरिनेछ।
हाल ती कार्यालयहरूमा सीमित प्रशासनिक समन्वयबाहेक अन्य काम रोकिएको छ। यसबीच, कार्यालय बन्द रहँदा म्याद सकिएका सवारीसाधनका कागजातमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। जरिवाना लाग्ने अवधि शून्य मानेर सोही अवधि थप गरिनेछ, जसले नागरिकलाई राहत दिने भण्डारीले बताए।
बैठकले इटहरी र बिर्तामोडका कार्यालयबाट यातायात सेवाहरू पुनःसञ्चालन गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ।
बैठकका प्रमुख निर्णयहरू
शैलजा आचार्य प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि कानुन र कार्यविधि स्वीकृत।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति।
आन्दोलनमा क्षति भएका संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माण भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने।
जलेका वा नष्ट भएका सामग्री कानुनी प्रक्रिया अनुसार मिनाहा वा लिलाम गर्ने।
मर्मत गर्न सकिने सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने, नयाँ खरिद सीमित सहमतिमा मात्र।
यातायात कार्यालय पुनःसञ्चालन र सेवाग्राहीका जरिवाना माफ गर्ने निर्णय।
आइतबार, कार्तिक १६, २०८२
आइतबार, कार्तिक १६, २०८२
