कोशी प्रदेश सरकार र ६ स्थानीय तहबीच फोहोरमैला व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी
शुक्रबार, भाद्र १३, २०८२ |
राती ८:१३ बजे
विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकार र मोरङ तथा इलामका छवटा स्थानीय तहबीच दिगो तथा आधुनिक फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्न रणनीतिक साझेदारीको समझदारी भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रमेश श्रेष्ठ र साझेदार पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखहरूले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
बिज्ञापन
साझेदार पालिकाहरूमा मोरङ जिल्लाका रङ्गेली नगरपालिका, सुनवर्षी नगरपालिका, कानेपोखरी गाउँपालिका, धनपालथान गाउँपालिका तथा इलाम जिल्लाका सूर्योदय नगरपालिका र रोङ गाउँपालिका रहेका छन्।
समझदारीअनुसार मोरङका चार पालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको केन्द्र रङ्गेली नगरपालिकामा रहनेछ भने इलामका दुई पालिकाको लागि सूर्योदय नगरपालिकामा केन्द्र स्थापना गरिनेछ। परियोजनाको उद्देश्य प्रदेशलाई दीर्घकालीन रूपमा स्वच्छ, स्वस्थ र सुन्दर बनाउने रहेको छ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको सन्दर्भमा, कोशी प्रदेशको फोहोरमैला व्यवस्थापन नीति, २०७७ अनुसार काम अघि बढाइनेछ।
मन्त्रालयले परियोजनाको नेतृत्व लिँदै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, बजेट व्यवस्थापन, प्राविधिक सहयोग तथा पूर्वाधार विकासको काम गर्नेछ। मन्त्री भुपेन्द्र राईका अनुसार यो समझदारी प्रदेशको फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रमा एक कोसेढुङ्गा बन्नेछ।
स्थानीय तहहरूले ल्यान्डफिल साइटका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने, फोहोर छुट्याउने, संकलन र प्राथमिक प्रशोधन कार्यमा संलग्न हुने, साथै जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्नेछन्।
परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संयुक्त कार्य समिति गठन गरिनेछ जसमा सबै सहभागी पालिकाका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्। समितिले परियोजना प्रगति अनुगमन, मूल्याङ्कन, समस्या समाधान र सहजीकरणको जिम्मेवारी लिनेछ।
योजना अनुसार, मोरङ र इलाममा एक–एकवटा एकीकृत फोहोर प्रशोधन केन्द्र तथा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरिनेछ। यसमार्फत फोहोरको पुनःप्रयोग, प्रशोधन र सुरक्षित विसर्जन प्रणाली विकास गरेर वातावरणमैत्री समाधान प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
परियोजनाको पहिलो चरणमा डीपीआर तयार गरिनेछ। स्वीस कन्ट्याक्ट परियोजना (पीएसपी) मार्फत प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गरिनेछ। एक केन्द्र निर्माणमा प्रदेश सरकारबाट अधिकतम ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिनेछ भने स्वीस कन्ट्याक्टबाट २ करोड रुपैयाँ सहयोग प्राप्त हुनेछ। बाँकी रकम साझेदार पालिकाहरूले व्यवस्था गर्नेछन्।
शुक्रबार, भाद्र १३, २०८२
शुक्रबार, भाद्र १३, २०८२
