स्थानीय भाषाबारे गैरसकारी विधेयक रोक्दै कोसी सरकार, त्यस्तै विधेयक ल्याउँदै
नोट: यो समाचार ७ महिना अघिको हो
शनिबार, साउन १७, २०८२ |
साँझ ६:२७ बजे
विराटनगर । कोसी प्रदेश सभामा प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारी कामकाजमा स्थानीय भाषा प्रयोग गराउने दर्ता गराएको गैरसकारी विधेयक सभामुखले सभामा पेश गराउने तयारी गराई रहँदा सरकार आफैले त्यस्तै विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
केही दिनअघि संसदीय मामिला पत्रकारहरुसँग कुराकानी गदै सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले गैरसरकारी विधेयक सभामा पेश गराउने तयारी गरेको बताएका थिए । त्यस लगत्तै कोसी सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैकठले निर्णय गरी सरकारले आफै स्थानीय भाषा सम्बन्धी विधेयक सभामा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
बिज्ञापन
प्रदेश सरकारले लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने भाषा बनाउने विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक आगामी कार्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसरबाट लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार यो निर्णय संविधानको धारा ७ को उपधारा २ तथा भाषा आयोगको सिफारिसको आधारमा गरिएको हो।
उनले ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको जानकारी दिए।
यसअघि प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले लिम्बू र मैथिलीलाई कामकाजी भाषा बनाउने गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए। तर, ती विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रियामा सरकार स्वयंले विधेयक ल्याउने निर्णय लिएको हो।
विधेयक पारित भएसँगै अब नेपाली भाषाका अतिरिक्त लिम्बू र मैथिली भाषाले पनि सरकारी कामकाजमा औपचारिक मान्यता पाउनेछ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारको नामसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ। अबदेखि सबै आधिकारिक कागजात, लेटरहेड र साइनबोर्डमा ‘प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल’ को सट्टा ‘कोशी प्रदेश सरकार, विराटनगर, नेपाल’ लेखिनेछ।
त्यस्तै, बैठकले मन्त्रिपरिषद् समितिबाट परिमार्जन गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०८२ र कोशी प्रदेश तथ्यांकसम्बन्धी विधेयक पनि स्वीकृत गरेको छ। तथ्यांकसम्बन्धी विधेयक अब प्रदेश सभामा पेश गरिनेछ।
साथै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेशका विभिन्न निकायमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारी दरबन्दीलाई निरन्तरता दिने र सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत प्रस्तावित शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक लाई थप अध्ययनका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय समेत गरिएको छ।
बिहिबार, चैत्र १२, २०८२
बिहिबार, चैत्र १२, २०८२
