






विराटनगर । काेसी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आइतबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा गंभीर तथ्यगत त्रुटी र अंक मिलानको गडबडी देखिएको छ।
मन्त्री मगरले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको कुल बजेट घोषणा गरे पनि खर्च र स्रोत दुवै पक्षमा हिसाब नमिलेको देखिएको हो । प्रस्तुत बजेटअनुसार चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख, पूँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्ताे गर्दा खर्चको कुल जोड ३५ अर्ब ८७ करोड ९८ लाख मात्र हुन्छ। तर मन्त्रीले कुल बजेट ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रहेको बताए, जसले गर्दा १ लाख रुपैयाँको असन्तुलन देखिएको छ।
स्रोत पक्षमा झन् ठूलो त्रुटी
बजेटमा उल्लेखित आम्दानीका स्रोतहरूका हिसाब अनुसार:
आन्तरिक राजस्वबाट: ५ अर्ब ५० करोड
राजस्व बाँडफाँट: १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख
वित्तीय समानीकरण अनुदान: ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख
सशर्त अनुदान: ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख
समपुरक अनुदान: ३९ करोड १७ लाख
विशेष अनुदान: ५५ करोड ७२ लाख
यी सबैलाई जोड्दा कुल रकम ३२ अर्ब ३९ करोड ९३ लाख हुन्छ। तर मन्त्री मगरले भने ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख लेखेका छन् र यही तथ्यांक उनले प्रदेशसभामा वाचनसमेत गरेका छन्।
त्यसैगरी, रोयल्टीबाट ३५ करोड ६ लाख र बाँकी अपुग रकम ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ। यी सबै जोड्दा प्रदेशको कुल आम्दानी ३६ अर्ब २३ करोड ५ लाख पुग्छ, जुन खर्चभन्दा ३५ करोड ६ लाखले बढी हुन्छ।
गम्भीर लापर्वाहीको संकेत
बजेट जस्तो संवेदनशील दस्तावेजमा यस्ता तथ्यगत त्रुटी देखिनु आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको लापर्वाही र तयारीको कमजोरी भएको विश्लेषण गरिएको छ। अन्तिम समयमा बजेट तयार पार्ने प्रक्रिया हतारमा गरिएको, समन्वय कमजोर भएको र अन्तरिक मूल्यांकन नगरेको स्पष्ट संकेत देखिन्छ।
यसले मन्त्री रामबहादुर मगरको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयको क्षमता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वित्तीय दस्तावेजमा यस्ता त्रुटी सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाबाट कडा आलोचना हुने संकेत देखिएको छ।