विराटनगर । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा नेपाली जुट उद्योगले भारतीय बजारमा उत्पादन निर्यात गर्दा भोग्दै आएको समस्या प्राथमिकताका साथ उठ्ने अपेक्षा उद्योगीहरूले गरेका छन्। भारतले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा लगाउँदै आएको एन्टी–डम्पिङ ड्युटी हटाउने र प्रस्तावित काउन्टरभेलिङ ड्युटी (सीभीडी) रोक्ने विषय भ्रमणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यस विषयमा सरकारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि दुवै शुल्कको समस्या समाधान हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको नेपाल जुट मिल संघले जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग यस विषयमा छलफल भइसकेको छ। बिहीबार पनि संघका अध्यक्षसहित उद्योगीहरूको टोलीले सरकारी प्रतिनिधिहरूसँग भेटेर नेपाली जुट उद्योगले भोगिरहेको समस्या अवगत गराएको थियो।
गोल्छाले सरकारले समेत यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जुट उद्योगको समस्या प्राथमिकताका साथ उठ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘हामीले आफ्नो कुरा सबै ठाउँमा राखिसकेका छौँ। सरकारले पनि गम्भीर भएर छलफल गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो विषय उठ्छ र दुवै शुल्क हट्नेमा हामी आशावादी छौँ,’ उनले भने, ‘यो समस्या समाधान भएन भने जुट उद्योग सञ्चालन गर्नै सकिँदैन।’
भारतले सन् २०१७ देखि नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा एन्टी–डम्पिङ ड्युटी लगाउँदै आएको छ। दुई महिनाअघि भारतले उक्त शुल्क चार गुणाभन्दा बढी वृद्धि गरेको थियो। बढाइएको शुल्क यसै महिनादेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ। यसअघि उत्पादनअनुसार १.५ देखि ५ प्रतिशतसम्म रहेको शुल्क वृद्धि भएपछि नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थप कमजोर बनेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
यसका अतिरिक्त भारतले नेपाली जुट उत्पादनमा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म काउन्टरभेलिङ ड्युटी (सीभीडी) लगाउने तयारी गरिरहेको छ। उक्त शुल्क भने हालसम्म कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। प्रस्तावित सीभीडीसमेत लागू भए नेपाली जुट उत्पादनको भारतीय बजारमा निकासी गर्न कठिन हुने उद्योगीहरूको चिन्ता छ।
गोल्छाका अनुसार एन्टी–डम्पिङ ड्युटी र प्रस्तावित सीभीडी दुवै कायम रहे नेपाली जुट उद्योगले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था रहने छैन। यस्तो अवस्थामा उद्योग सञ्चालन नै बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ।
नेपाली जुट उद्योगको प्रमुख निर्यात बजार भारत हो। तर, भारतीय पक्षले शुल्क बढाएपछि नेपाली उद्योगले आफ्नो बजारको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा गुमाएको उद्योगीहरूले बताएका छन्।
उद्योगीहरूका अनुसार अहिले जुट उद्योग सञ्चालनमा पनि कठिनाइ छ भने तत्काल बन्द गर्न पनि सम्भव छैन। कच्चा पदार्थ खरिद, उत्पादन प्रक्रिया, श्रमिक व्यवस्थापन, बैंक ऋण तथा निर्यातका लागि गरिएका सम्झौताका कारण उद्योगहरू थप दबाबमा परेका छन्। उद्योग सञ्चालन गर्दा घाटा हुने र बन्द गर्दा पनि आर्थिक तथा व्यावसायिक दायित्व पूरा गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसअघि गत साता भारतको विशाखापट्नममा आयोजित ३१औँ साझेदारी शिखर सम्मेलनका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साह र भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयलबीच भएको भेटवार्तामा पनि यो विषय उठाइएको थियो।
भेटमा नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा लगाइएको शुल्क पुनरावलोकन, व्यापार तथा पारवहन, औद्योगिक सहकार्य र नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो।
जुट उद्योग श्रममा आधारित क्षेत्र भएकाले यसमा ठूलो संख्यामा श्रमिक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आश्रित छन्। उद्योगीहरूले उत्पादन विविधीकरण र आधुनिक मेसिनरीमा लगानी गरिसकेको अवस्थामा उद्योगलाई संकटबाट जोगाउन सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक तथा नीतिगत पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार भारतले लगाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क हटाउन सके नेपाली जुट उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पुनः स्थापित हुनुका साथै निर्यात, रोजगारी र औद्योगिक गतिविधिलाई समेत राहत पुग्नेछ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई जुट उद्योगको भविष्यसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
