Premier Cables
Premier Steel

अन्तराष्ट्रिय

बेलायतमा पाँच वर्षमै पीआर पाउने व्यवस्था अदालतद्वारा राेक, नेपाली पनि प्रभावित हुने

Hamro Biratnagar News Channel Calendar शुक्रबार, मंसिर ०४, २०८३  | बिहान ९:२४ बजे
Hamro Biratnagar Headlines
लिङ्क कपी भएको छ ।

लन्डन । बेलायतमा स्किल्ड वर्कर भिसामार्फत रोजगारीका लागि पुगेका विदेशी कामदारलाई पाँच वर्षमै स्थायी बसोबास (पीआर) दिने पुरानो व्यवस्था कायम राख्न माग गर्दै संसद्मा पेस गरिएको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। यससँगै स्थायी बसोबास पाउने अवधि सामान्यतया पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्‍याउने सरकारको योजना अघि बढ्ने भएको छ।

नोभेम्बर १७ मा बेलायती संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा भएको मतदानमा लेबर सांसद निल डंकन जोर्डनले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव ३६८ विरुद्ध ४४ मतले अस्वीकृत भएको हो।

विज्ञापन

जोर्डनले यसअघि नै स्किल्ड वर्कर भिसा लिएर बेलायत आइसकेका कामदारलाई भिसा प्राप्त गर्दाकै नियमअनुसार पाँच वर्षपछि पीआर दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। पछि सरकारले नियम परिवर्तन गर्दै उनीहरूको स्थायी बसोबास अवधि बढाउन नपाउने उनको संशोधनको मुख्य माग थियो।

तर, संसद्ले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि नयाँ नियमबाट पहिले नै बेलायतमा कार्यरत विदेशी कामदारसमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। यसले हजारौँ नेपालीसहित लाखौँ विदेशी कामदारको स्थायी बसोबास प्राप्त गर्ने योजनामा अन्योल सिर्जना गरेको छ।

उच्च आम्दानी गर्नेले तीन वर्षमै पीआर पाउन सक्ने

बेलायत सरकारले अघि बढाएको ‘अर्न्ड सेटलमेन्ट’ नीतिअनुसार सामान्यतया पाँच वर्षमा पाइने स्थायी बसोबासको अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, निश्चित आम्दानी र योग्यता पूरा गर्ने व्यक्तिका लागि भने छोटो अवधिमै पीआर पाउने सुविधा रहनेछ।

नयाँ प्रस्तावअनुसार वार्षिक ५० हजार २७१ पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्ने कामदार तथा केही सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले पाँच वर्षमै स्थायी बसोबास पाउन सक्नेछन्। सबैभन्दा उच्च आम्दानी गर्ने केही व्यक्तिका लागि तीन वर्षमै पीआर प्राप्त गर्ने बाटोसमेत खुला रहनेछ।

त्यस्तै, वार्षिक कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड आम्दानी गर्ने र आवश्यक सर्त पूरा गर्ने योग्य केयर वर्करले पनि पाँच वर्षमै पीआर पाउने छुट पाउन सक्नेछन्।

सरकारले नयाँ अर्न्ड सेटलमेन्ट व्यवस्थाका प्रारम्भिक परिवर्तन डिसेम्बर २०२६ देखि इमिग्रेसन रुल्समा समावेश गर्न सुरु गर्ने जनाएको छ। पहिलो चरणका नियम जनवरी २०२७ देखि लागू हुनेछन् भने थप परिवर्तन सन् २०२७ र २०२८ मा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

तर, पहिले नै स्किल्ड वर्कर भिसा लिएर बेलायत पुगेका कामदारलाई नयाँ व्यवस्थाले कसरी समेट्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। सरकारले आगामी दिनमा विस्तृत प्राविधिक विवरण र प्रभाव मूल्यांकन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

यसकारण पाँच वर्ष काम गरेपछि पीआर पाउने अपेक्षासहित बेलायत आएका नेपाली कामदारका लागि आगामी डिसेम्बरमा सार्वजनिक हुने नियम र जनवरी २०२७ देखि सुरु हुने कार्यान्वयन प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

आप्रवासन नीतिमा बेलायत सरकार थप कठोर

बेलायतको सत्तारूढ लेबर पार्टीको शुभेच्छुक संस्था ‘नेपाली फर लेबर’का अध्यक्ष डा. बच्चुकैलाश कैनीले हाउस अफ कमन्सबाट आप्रवासन तथा शरणार्थीसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित हुनु सरकारको आप्रवासन नीति थप कडा बन्दै गएको संकेत भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार विधेयक माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्ड्समा पठाइनुले यसको विधायी प्रक्रिया अघि बढेको छ र सरकार आफ्नो नीतिगत प्रतिबद्धताबाट पछि हट्ने सम्भावना कम देखिएको छ।

‘यसले के देखाउँछ भने बेलायत सरकार आप्रवासन तथा शरणार्थीको विषयमा कठोर हुँदै गएको छ र भविष्यमा अझै कठोर हुने संकेत देखिन्छ,’ कैनीले भने।

लेबर पार्टीले सन् २०२४ को निर्वाचन घोषणापत्रमै आप्रवासीको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोहीअनुसार सरकारले आप्रवासन नियन्त्रणका विभिन्न नीति अघि बढाइरहेको छ। पार्टीभित्र केही सांसदले असन्तुष्टि जनाए पनि बहुमत सांसद सरकार र गृहमन्त्रीको पक्षमा देखिएका छन्।

बेलायतमा बढ्दो बेरोजगारी, महँगी, जीवनयापनको खर्च र सर्वसाधारणको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले पनि सरकारले आप्रवासनसम्बन्धी नीति कडा बनाएको कैनीको विश्लेषण छ।

उनका अनुसार प्रत्येक देशले आफ्नो आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार आप्रवासन तथा शरणार्थीसम्बन्धी नीति तय गर्न पाउने भएकाले बेलायतको पछिल्लो निर्णय अपेक्षित भए पनि पहिले नै पाँच वर्षपछि पीआर पाउने सर्तमा भिसा दिइएका कामदारलाई नयाँ नियम लागू गर्नु अन्यायपूर्ण छ।

‘तर, यसअघि जसलाई पाँच वर्षपछि बेलायतको स्थायी बसोबास दिने भनेर भिसा दिई काम गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको थियो, उनीहरूलाई अब १० वर्षमा स्थायी बसोबास अनुमति दिने नियम भने सरासर अन्यायपूर्ण र गलत छ,’ उनले भने।

यसैबीच, आप्रवासन तथा शरणार्थीसम्बन्धी विधेयक हाउस अफ कमन्सबाट २९० विरुद्ध ९४ मतले पारित भएको छ। अब विधेयकमाथि थप छलफल र समीक्षाका लागि हाउस अफ लर्ड्समा पठाइएको छ।

गृहमन्त्री सबाना महमुदले सरकारले आधुनिक समयका महत्त्वपूर्ण आप्रवासन सुधार अघि बढाएको बताएकी छन्। उनका अनुसार सीमा व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न कदम चालेको छ।

उनले गैरकानुनी रूपमा साना डुङ्गामार्फत बेलायत प्रवेश गर्नेहरूको संख्या घटेको, अवैध रूपमा आएका व्यक्तिलाई स्वदेश फर्काउने काम एक दशकयताकै उच्च स्तरमा पुगेको र करदाताको खर्च एक अर्ब पाउन्डले घटेको दाबी गरेकी छन्।

महमुदका अनुसार नयाँ विधेयकले शरणार्थीसम्बन्धी निर्णय छिटो गर्न, कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग रोक्न र बेलायतमा बस्ने अधिकार नभएका व्यक्तिलाई देशबाट फिर्ता पठाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।

नयाँ प्रस्तावअनुसार शरणार्थीलाई सुरुमा दिइने बसोबास अनुमति पाँच वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष छ महिनामा सीमित गरिनेछ। त्यसपछि उनीहरूको संरक्षण आवश्यकताबारे पुनः मूल्यांकन गरिनेछ।

त्यस्तै, असाइलम आवेदन अस्वीकृत भएका व्यक्तिलाई देशबाट हटाउने प्रक्रिया छिटो बनाउने, निष्कासनअघि पाँच कार्यदिनको अनिवार्य सूचना दिने व्यवस्था हटाउने र स्वतन्त्र ‘इमिग्रेसन अपिल्स अथोरिटी’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा समेटिएको छ।

अवैध आप्रवासन रोक्न युरोपका ४१ देश एकजुट

बेलायत सरकारले आप्रवासन नीति कडा बनाइरहेका बेला युरोपका ४१ देशले पनि अवैध आप्रवासन नियन्त्रणका लागि संयुक्त रणनीति अघि सारेका छन्।

नोभेम्बर १२ मा आयरल्यान्डको डब्लिनमा सम्पन्न युरोपेली राजनीतिक समुदायको शिखर सम्मेलनका क्रममा बेलायत, डेनमार्क र इटालीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए। उक्त वक्तव्यलाई सम्मेलनमा सहभागी ४१ देशका नेताले समर्थन गरेका थिए।

संयुक्त वक्तव्यमा युरोपेली मुलुकबीच सीमा सुरक्षा, मानव तस्करी नियन्त्रण र अवैध आप्रवासन रोक्न आपसी सहकार्य बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

यसअन्तर्गत मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने, आप्रवासन तथा सुरक्षा सूचना आदानप्रदान गर्ने र अवैध रूपमा युरोप प्रवेश गर्ने जोखिमपूर्ण मार्ग नियन्त्रण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

त्यस्तै, आप्रवासीको यात्रा सुरु हुने मुलुक तथा ट्रान्जिट देशहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्ने र ती देशमा रोजगारी तथा सीप विकासका अवसर सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

युरोपमा बसोबास गर्ने कानुनी अधिकार नभएका वा अवैध रूपमा प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा फिर्ता पठाउने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने विषय पनि संयुक्त रणनीतिमा समेटिएको छ। तर, यस्तो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारसम्बन्धी प्रावधानअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

बेलायतसहित युरोपेली देशहरूले आप्रवासन नियन्त्रणमा एकसाथ कडा नीति अघि बढाएसँगै रोजगारी तथा स्थायी बसोबासको अवसर खोज्दै युरोप पुग्न चाहने विदेशी नागरिकका लागि आगामी दिन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ।

*** समाप्त ***
Bagmati
ताजा समाचार
aarya
ACS
Homepage after Biratnagar news
Web Surfer
Vianet
Avex
Royal Planners

payments अर्थ

अर्थ
© hamrobiratnagar 2025-2027  |  Design: Sabin Roka