काठमाडौं । उद्योगी–व्यवसायीहरूको माग तथा उनीहरूले भोग्दै आएका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत लाग्ने जरिवाना, ब्याज, शुल्क तथा दस्तुर मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, कम्पनी ऐनबमोजिम दर्ता भएका तर समयमै वार्षिक विवरण पेस गर्न नसकेका, नवीकरण नगरेका तथा विभिन्न कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज र जरिवाना बुझाउन बाँकी रहेका कम्पनीहरूले यस व्यवस्थाबाट लाभ लिन सक्नेछन्।

विज्ञापन

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर र पेस गर्नुपर्ने विवरण आर्थिक वर्ष २०८३ को पुस मसान्तभित्र बुझाउनुपर्नेछ। उक्त समयसीमाभित्र आवश्यक विवरण तथा रकम दाखिला गरेमा यसअघि लागेका कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघि विवरण पेस गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद २०८३ असोज मसान्तसम्म तोकिएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले उक्त समयसीमा बढाएर पुस मसान्तसम्म पुर्‍याएको हो।

विभिन्न कारणले कम्पनीको अभिलेख अद्यावधिक गर्न नसकेका तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न छुटेका व्यवसायीहरूका लागि यो व्यवस्था महत्वपूर्ण अवसर हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट निष्क्रिय अवस्थामा रहेका कम्पनीलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन र कम्पनी प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित कम्पनी तथा व्यवसायीहरूलाई तोकिएको समयभित्र आवश्यक विवरण पेस गरी जरिवाना तथा ब्याज मिनाहासम्बन्धी व्यवस्थाको लाभ लिन आग्रह गरेको छ।

×

❮

❯