काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेपछि पुरानो जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नसकिने फैसला गरेको छ।

तमिलनाडुमा धर्म परिवर्तन गरी मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई आरक्षण सुविधा दिने विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मद्रास उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको हो।

विज्ञापन

यसअघि मद्रास उच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरी मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई आरक्षण सुविधा दिने तमिलनाडु सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध दायर याचिकालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतको व्याख्याअनुसार हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा जातका आधारमा कायम रहेको सामाजिक पछौटेपनलाई धर्म परिवर्तनपछि स्वतः निरन्तर रहेको मान्न सकिँदैन। त्यसैले पहिले कुनै जातीय समूहमा आबद्ध रहेको व्यक्तिले अर्को धर्म अपनाएपछि पुरानै जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षणको सुविधा दाबी गर्न नसक्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

अदालतले संविधानका प्रावधान र जातीय आरक्षणसम्बन्धी कानुनी सिद्धान्तका आधारमा यस्तो निर्णय गरेको हो।

यस फैसलाले भारतमा धर्म परिवर्तन र जातीय आरक्षणको सम्बन्धबारे महत्त्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको छ। साथै, धर्म परिवर्तनपछि आरक्षण सुविधाको निरन्तरतासम्बन्धी बहसलाई पनि थप चर्चामा ल्याएको छ।

×

❮

❯