काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि नयाँ कार्यविधिअनुसार काम अघि बढाएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत हालसम्म देशभर ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको जानकारी दिएका छन्।
विज्ञापन
सरकारका अनुसार विगतमा भूमि समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग तथा संरचना गठन भए पनि अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको थिएन। २०७७ सालदेखि गत वर्षसम्म यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भए पनि त्यसअनुसार उपलब्धि हासिल नभएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले अब राजनीतिक भागबन्डामा आधारित संरचनाभन्दा विषयविज्ञ, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीसहित काम गर्ने प्रणाली लागू गरिएको जनाएको छ। त्यसका लागि भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरी देशभरबाट प्राप्त निवेदनको एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने र प्रमाणीकरणको काम अघि बढाइएको छ।
हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ वटा निवेदन प्रविष्ट भएको सरकारले जनाएको छ। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरण भइरहेको र प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः समस्या समाधान गरिने बताइएको छ।
सरकारका अनुसार विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ। सरकारले यसलाई सुरुवाती उपलब्धि भन्दै अब अभियानलाई देशभर तीव्र बनाउने जनाएको छ।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बस्दै आएका भूमिहीन सुकुमबासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका परिवारलाई उनीहरूको स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
त्यस्तै, झुटा विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिको विवरण परीक्षण गरी आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी प्रक्रिया सहज बनाउने तयारी पनि भइरहेको छ। कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत समस्या हटाएर भूमिसम्बन्धी कामलाई गति दिने सरकारको लक्ष्य छ।
सरकारले निर्वाचनका बेला गरेको प्रतिबद्धताअनुसार एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई कार्यसम्पादनको आधार बनाएको जनाएको छ।
जिल्लागत रूपमा समस्या समाधान गर्दै क्रमशः ‘सुकुमबासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने दीर्घकालीन योजना रहेको सरकारको भनाइ छ।
सोमबार, असोज १९, २०८३
सोमबार, असोज १९, २०८३
