काठमाडौँ । सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेयता सयौँ सर्वसाधारण तथा युद्धबन्दी यौनहिंसा र यातनाको सिकार भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।
राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार फेब्रुअरी २४, २०२२ देखि सन् २०२६ को जुलाई अन्त्यसम्म यौनहिंसाका एक हजार चार घटनाको अभिलेख गरिएको छ। तीमध्ये ८९ प्रतिशत घटनामा रुसी अधिकारी संलग्न रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रसङ्घका अनुसार घटनामा रुसी सशस्त्र बल, कारागार सेवा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सेवाका सदस्य संलग्न रहेको पाइएको छ। बाँकी ११ प्रतिशत घटनामा युक्रेनी अधिकारी संलग्न रहेको जनाइएको छ।
राष्ट्रसङ्घले दुवै पक्षलाई यौनहिंसाका घटनाको तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ।
बीस पृष्ठको प्रतिवेदन यौनहिंसाका पीडित तथा घटनाबाट बाँचेका व्यक्तिसँग गरिएका गोप्य अन्तर्वार्ता, अदालतका कागजात तथा आधिकारिक अभिलेखमा आधारित रहेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले प्रतिवेदनमा उल्लेखित घटनाको व्यापकता चिन्ताजनक रहेको बताएका छन्। युक्रेनमा जारी हिंसाका कारण यस्ता घटना अझै भइरहेको हुनसक्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
युक्रेनस्थित राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार कार्यालयका टोली प्रमुख ड्यानियल बेलले जेनेभामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अभिलेख गरिएका घटना वास्तविकताको सानो अंश मात्र भएको बताएका छन्। उनका अनुसार अनुसन्धानकर्ताले दुवै पक्षबाट रिहा भएका बन्दीमध्ये करिब १० प्रतिशतसँग मात्र अन्तर्वार्ता गर्न सकेका छन्। रुसी नियन्त्रणमा रहेका युक्रेनका क्षेत्रमा अनुसन्धानकर्ताको पहुँचसमेत नभएको उनले बताए।
प्रतिवेदनमा यौनहिंसाका अधिकांश पीडित पुरुष रहेको र विशेषगरी हिरासतमा रहेका व्यक्ति बढी प्रभावित भएको उल्लेख छ। रुसी नियन्त्रणमा रहेका युक्रेनी क्षेत्रमा भने महिला र बालबालिका पनि प्रभावित भएको जनाइएको छ।
अभिलेख गरिएका घटनामा बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यातना, विद्युतीय झट्का तथा यौन प्रकृतिका अन्य अपमानजनक व्यवहार समावेश रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रसङ्घका अनुसार अभिलेख गरिएका बलात्कारका घटनामा सबैभन्दा कम उमेरकी पीडित चार वर्षीया बालिका र सबैभन्दा बढी उमेरकी ८२ वर्षीया महिला छन्। दुवै घटनामा रुसी अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको जनाइएको छ।
त्यस्तै, रुसी तथा अन्य विदेशी युद्धबन्दीमाथि युक्रेनी पक्षबाट भएको भनिएका उल्लङ्घनका घटनामध्ये झण्डै आधामा यौनहिंसाको धम्कीसमेत समावेश रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उच्चायुक्त टर्कले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दै युक्रेनबाट आफ्ना सैन्य बल फिर्ता गर्न रुसलाई आग्रह गरेका छन्।
