काठमाडौं | कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विवादमा रहेका दुवै पक्षले हार–जितको मानसिकताभन्दा न्यायोचित समाधान पाउने गरी मेलमिलापसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले मेलमिलापको अभ्यास विस्तार भए अदालतमा मुद्दाको चापसमेत कम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
विज्ञापन
उहाँका अनुसार मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान हुँदा दुवै पक्षको समय र खर्च बचत हुने, छिटो तथा सरलरूपमा न्याय प्राप्त हुने र विवादपछि पनि पक्षहरूबीच लामो समयसम्म वैमनस्य वा ‘इगो’ कायम रहने अवस्था कम हुन्छ।
मन्त्री गौतमले कानुनले मेलमिलाप गर्न निषेध गरेका विषयमा भने मेलमिलापको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो।
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले स्थानीय तहको सहयोगमा सामुदायिक मेलमिलापको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो। यद्यपि, कसैलाई बाध्य पारेर मेलमिलाप गराउन नहुनेमा उहाँहरूले जोड दिनुभयो।
सांसदहरूले मेलमिलापको उद्देश्य अदालतमा मुद्दाको संख्या घटाउनुमा मात्र सीमित नभई न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नु पनि भएकाले विधेयकलाई सोहीअनुसार परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभयो।
छलफलका क्रममा न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ताका रूपमा जिम्मेवारी दिँदा न्यायपालिकाको गरिमा र भूमिकामा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा समेत गम्भीर विमर्श आवश्यक रहेको धारणा सांसदहरूले राख्नुभयो।
प्रतिनिधिसभाले ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। अब विधेयकमाथि संशोधनका सूचना दर्ता गरिनेछ भने त्यसपछि दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइनेछ।
बुधबार, भाद्र २४, २०८३
बुधबार, भाद्र २४, २०८३
