विराटनगर । शान्ति सम्झौताको दुई दशक पूरा हुँदा पनि द्वन्द्वकालका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था अझै अज्ञात रहनु चिन्ताको विषय बनेको छ। बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको १६औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरूले राज्यले पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्न गम्भीर नभएको गुनासो गरेका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मोरङ, डब्लूएचआर र बेपत्ता पीडित परिवार समाजलगायतका संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री सपना दर्जीले शान्ति सम्झौताको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्यले बेपत्ता परिवारका पीडਾलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको स्वीकार गरिन्। उनले प्रदेश सरकारबाट यसको समाधान नभए पनि संघीय सरकारसमक्ष माग पुर्याउन र पहल गर्न आफू सधैं तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
विज्ञापन
कार्यक्रममा बेपत्ता परिवार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष रूपेश साहले ६० दिनभित्र बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि २० वर्षसम्म परिवारका सदस्यको वास्तविक स्थिति अज्ञात रहेको बताए। त्यसैगरी, पीडित गुईवतीदेवी खवास, जानुका पोखरेल र निर्मला भगतलगायतले पति र छोराहरू बेपत्ता भएपछि आफूहरू साहाराविहीन र दयनीय जीवन बिताउन बाध्य भएको पीडा सुनाए। उनीहरूले आर्थिक राहतभन्दा पनि आफ्ना अपरिचित आफन्तको जीवित वा मृत अवस्थाको आधिकारिक जानकारी पाउनुपर्ने मुख्य माग राखे।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालयका अधिकृत चिरञ्जीवी कोइरालाले आयोगले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसँग सहकार्य गर्दै आएको बताउँदै छुटपुट भएका पीडितहरूलाई औपचारिक रूपमा निवेदन दिन आग्रह गरे। इन्सेक अधिकृत पुण्य अधिकारीले राज्यले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नगर्नु गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको तर्क गर्दै पीडितका माग तत्काल पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिए।
कार्यक्रमको अन्त्यमा, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरण तथा उनीहरूप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङअगाडि दीप प्रज्वलनसमेत गरिएको थियो।
शनिबार, भाद्र १३, २०८३
आइतबार, भाद्र १४, २०८३
