विराटनगर । मोरङका एउटा अनुमति तर काम अर्कै गर्दै आएका क्रसर उद्योगहरु कारबाहीको दायरमा आएका छन् । खोला किनारहरूमा वासिङको अनुमति लिएका तर ढुंगागिटी उत्खनन् गरिरहेका क्रसर कारबाहीमा परेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्ता कार्यविरुद्ध कडा कदम चालेको छ। बालुवा पखाल्ने बहानामा प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन गर्ने र राज्यको राजस्व छल्ने गरेको प्रशासनको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ ।
मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा सञ्चालित ‘महाभगवती क्रसर उद्योग’ यसको एक मुख्य उदाहरण हो। उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका निवर्तमान उपाध्यक्ष भीम पौडेल सञ्चालक रहेको यो उद्योग उद्योग विभाग र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्तासमेत नगरी पूर्ण रूपमा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । उनको क्रसरमा प्रशासनले ताला लगाई दिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति मोरङका सूचना अधिकारी सालिग्राम कोइरालाका अनुसार यो उद्योग विगत ५ महिनादेखि बन्द छ।
त्यस्तै, मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको ‘देवीथान कङ्क्रिट क्रसर उद्योग’ ले पनि कानुन विपरीतका कार्य गरेको फेला परेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष बबि कुमार राईकी श्रीमतीको नाम जोडिएको यस उद्योगले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिकै संलग्नतामा वातावरणीय परीक्षण (इआइए) समेत नगरी संचालन गरेको पाइएको छ । ह्यूमपाइप र इँटा बनाउने बहानामा यो उद्योग खोलिएको बताइएको छ । तर उद्योगले भित्रभित्रै ढुंगागिट्टीको व्यापार गर्दै आएको थियो। कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता नभई फर्जी बिल काटेर सामान बेच्ने गरेको पाइएको हो । प्रशासनले गत वैशाख २३ गते यसलाई सिल गरेको थियो।
ग्रामथानस्थित ‘विराट कङ्क्रिट उद्योग’ को अवस्था पनि उस्तै छ। गणेश कार्की र जितेन्द्र शाही लगायतको समूहले सञ्चालन गरेको यस उद्योगले बिक्री वितरणको इजाजतविना नै वासिङ र ग्रेडेडको नाममा अवैध रूपमा सामग्री बेचिरहेको पाइएको छ। प्रशासनले यस उद्योगलाई पाँच दिनको अल्टिमेटम दिँदै तत्कालका लागि सम्पूर्ण काम रोकदिएको छ।
यता, अनुगमनकै क्रममा बेलबारीको ‘कान्तिपुर वासिङ प्रालि’ लाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। बालुवा प्रशोधनको मात्र अनुमति पाएको यो उद्योगले अवैध रूपमा क्रसिङको काम गरिरहेको भेटिएपछि गत चैतमा बन्द गराइएको थियो भने हाल जरिवाना तिराएर वासिङका लागि मात्र सञ्चालन अनुमति दिइएको छ। त्यस्तै, सुन्दरहरैँचाको गछिया खोला किनारमा सुवास न्यौपानेद्वारा सञ्चालित ‘सलौनी वासिङ प्लान्ट’ ले पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटो प्रशोधनको मात्र अनुमति लिएर व्यवहारमा क्रसर नै चलाइरहेको र भ्याट बिल कम काटेर राजस्व छली गरेको सूचनाका आधारमा प्रशासनको कडा निगरानीमा रहेको छ।
यी उद्योगहरूले अवैध सञ्चालन मात्र नभई राज्यको ढुकुटीमा समेत ठूलो खानी खनेको पाइएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले अहिले मोरङका आधा दर्जन क्रसर उद्योगमाथि कर छलीको सूक्ष्म अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। प्रमुख कर अधिकृत केशव कुमार उप्रेतीका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति र अन्य उजुरीका आधारमा ६ वटा उद्योगको कागजात नियन्त्रणमा लिइएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यी उद्योगहरूले कम मूल्यको बिल काट्ने ९अन्डर इनभ्वाइसिङ० र भ्याट छली गर्ने गरेको खुलेको छ।
हाल मोरङमा २५ वटा क्रसर उद्योग दर्ता रहेका छन्। तर, तिनले वास्तवमै मापदण्ड पालना गरेका छन् वा छैनन् भन्नेबारे गम्भीर प्रश्न उठेपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाको नेतृत्वमा गठित उप–समितिले जिल्लाका सबै क्रसरहरूको विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
