जनकपुरधाम ।’लिखत-तमसुक बदर गर’, ‘सुदखोर होसियार’ र ‘विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर’ जस्ता नारा घन्काउँदै मिटरब्याज पीडितहरू पुनः एकपटक राजधानी काठमाडौंतर्फ पैदल यात्रामा निस्किएका छन्. मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको नेतृत्वमा ६ बुँदे माग बोकेर करिब ४०० जना पीडितहरू काठमाडौंतर्फ लम्किरहेका हुन् ।
असार २५ गते जनकपुरधामको तिरहुतियागाछीबाट सुरु भएको यो पैदल मार्च चौथो दिन आइतबारसम्म करिब १०० किलोमिटर दूरी पार गर्दै रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर (चपुर) स्थित धर्मशालामा आइपुगेको छ ।
बिज्ञापन
अत्यधिक गर्मी र वर्षाको मौसमका कारण पैदल यात्रीहरूलाई ठूलो सास्ती भइरहेको छ । दैनिक २० किलोमिटरभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरैजसो पीडितहरूको पैताला सुन्निएका छन् भने खुट्टामा फोका र घाउ उठेका छन्।
यात्राकै क्रममा सिरहाकी कुलसुम खातुन बेहोस समेत भएकी थिइन्, जसको प्राथमिक उपचारपछि अवस्था सामान्य भएको छ।
शारीरिक पीडासँगै उनीहरूले आर्थिक अभावको पनि सामना गरिरहेका छन्. पीडितहरूबाटै ५०-१०० रुपैयाँ चन्दा संकलन गरेर खानाको व्यवस्था मिलाइए पनि रकम अभावका कारण खाजा नखाई दिनमा दुई पटक मात्र भोजन गरेर उनीहरू हिँडिरहेका छन्. साढे ३ वर्षअघि विवाह गरेर आएपछि साहुले सम्पत्ति नै हत्याउन लागेको थाहा पाएकी सिरहाकी २५ वर्षीया पारवती कुमारी भन्छिन्, “खुट्टा सुन्निए पनि जति पीडा सहेर भए पनि काठमाडौं पुग्नु छ र सरकारलाई जगाउनु छ।”
यस्ता छन् ६ बुँदे मागहरू
पीडितहरूले सरकारसमक्ष निम्नलिखित मागहरू राखेका छन्:
१. मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत मिटरब्याजसँग सम्बन्धित तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन र चेक जस्ता फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गरी खारेज गरिनुपर्ने।
२. मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि कडा र प्रभावकारी विशेष ऐन निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने।
३. मुद्दाहरूको शीघ्र सुनुवाइका लागि ‘विशेष न्यायाधिकरण’ गठन गरिनुपर्ने।
४. फर्जी मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गर्न पीडितमैत्री न्यायिक संयन्त्र स्थापना हुनुपर्ने।
५. साहु-महाजनको गैरकानुनी सम्पत्ति जफत गरी बैंक कारोबारका आधारमा अनुसन्धान गरिनुपर्ने र पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराउनुपर्ने।
६. शोषित, उत्पीडित तथा साना व्यवसायीलाई सहज ऋण र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने।
तेस्रो पटक काठमाडौं यात्रा: सम्झौता धेरै, न्याय थोरै
मिटरब्याज पीडितहरूको यो तेस्रो पैदल मार्च हो। यसअघि २०७९ चैतमा बर्दिबासबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडौं पुगेपछि सरकारसँग ५ बुँदे सहमति भई गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थाहा हुन आएको छ। त्यस्तै, २०८० माघमा मेची-महाकालीबाट दोस्रो मार्च गरिएपछि फागुनमा पुनः ४ बुँदे सहमति भई तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अर्को आयोग बन्यो।
दुवै पटक ठूलो संख्यामा उजुरी परे पनि सुनुवाइ र न्याय अत्यन्त न्यून संख्याले मात्र पाएकाले यो समस्या अझै जटिल बनेको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ। मिटरब्याजीहरूले अदालतबाट निषेधाज्ञा लिने र प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावित पार्ने गरेका कारण न्याय पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
पीडितहरूका अनुसार हाल देशभर ६० हजारभन्दा बढी मिटरब्याज पीडितहरू रहेका छन्, जो सिंहदरबारलाई आफ्नो आवाज सुनाएर ठोस न्याय नपाएसम्म नफर्कने अठोटका साथ अघि बढिरहेका छन्।
आइतबार, असार २८, २०८३
आइतबार, असार २८, २०८३
