विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। बजेटलाई ‘असन्तुलित’ र ‘मन्त्रीमुखी’ भएको आरोप लगाउँदै सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीमाथि राजनीतिक दबाब बढेको छ।
आफ्नै दलका सांसदहरूले बजेटको विरोधमा मोर्चाबन्दी गरेपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट पारित गराउन चुनौती थपिएको छ। असन्तुष्ट सांसदहरूले बजेट संशोधन नगरी संसदमा अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।
बिज्ञापन
विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीले तत्काल बजेट पारित गरी पछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत योजना थपघट गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, विगतमा यस्ता प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको अनुभव सुनाउँदै सांसदहरूले ‘उधारो सहमति’ स्वीकार्न अस्वीकार गरेका छन्।
‘तीन वर्षदेखि आश्वासन मात्रै सुन्यौं, तर कहिल्यै सम्बोधन भएन,’ आइतबारको छलफलमा सहभागी एक एमाले सांसदले भने, ‘यसपटक जे गर्ने हो, अहिले नै गर्नुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद हिमाल कार्कीले मन्त्रालयहरूले प्राप्त सिलिङभित्रै रहेर बजेट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘जनताको करबाट उठेको रकम मन्त्रीहरूले मनपरी ढंगले विनियोजन गर्न पाउँदैनन्। हाम्रो उद्देश्य सरकार गिराउने होइन, बजेटलाई जनमुखी बनाउने हो,’ उनले स्पष्ट पारे।
आइतबार सरकार पक्ष र असन्तुष्ट सांसदबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन बनेको छ। सरकारका तर्फबाट सहजीकरण गरिरहेका एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले संसदको अभिलेखमा रहने गरी मन्त्रीबाट प्रतिबद्धता गराउने र त्यसपछि बजेट पारित गर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
भण्डारीका अनुसार अहिले बजेट संशोधन गर्दा पुराना योजना हटाउनुपर्ने र नयाँ योजना थप्न स्रोत अभाव हुने अवस्था छ। तर असन्तुष्ट सांसदहरूले साउन–भदौमा गरिने रकमान्तर प्रक्रिया कानुनी रूपमा जटिल हुने भएकाले अहिले नै संशोधन हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।
सांसदहरूको विरोध र हस्ताक्षर अभियानका कारण बिहीबारका लागि तय गरिएको प्रदेशसभा बैठक असार १६ गतेसम्म स्थगित गरिएको छ। असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व कांग्रेसका हिमाल कार्की, भूपेन्द्र राई, विनोद बान्तवा तथा एमालेका होमबहादुर थापा र एकराज कार्की लगायतले गरिरहेका छन्।
असार १६ गते बिहान पुनः छलफल गर्ने तयारी छ। त्यस दिन पनि सहमति जुट्न नसके प्रदेशसभा बैठक फेरि स्थगित हुन सक्ने वा सत्तापक्षकै सांसदहरूले सदनभित्र विरोध जनाउने सम्भावना रहेको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। तर आफ्नै सांसदहरूको विरोधका कारण बजेट पारित हुने वा नहुने भन्ने अन्योल बढ्दै गएको छ। केही सांसदहरूले भने केन्द्रमा विकसित नयाँ राजनीतिक समीकरण र सम्भावित वामपन्थी एकताको आधारमा समेत बजेट पारित गराउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।
सोमबार, असार १५, २०८३
आइतबार, असार १४, २०८३
