विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको एक साता बितिसकेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेटलाई ‘आर्थिक रूपान्तरणको खाका’का रूपमा प्रस्तुत गरे पनि यसको सफल कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती देखिएको छ।
बजेटले ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै कृषि, पर्यटन, औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। निजी क्षेत्रले बजेटलाई सकारात्मक भनेको छ भने अर्थशास्त्रीहरूले भने खर्च गर्ने क्षमता, लगानीको वातावरण र स्रोत परिचालनमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।
बिज्ञापन
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च अवस्था कमजोर रहेको पृष्ठभूमिमा नयाँ बजेट कार्यान्वयनलाई प्रदेश सरकारको प्रमुख परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्री लिङ्थेपका अनुसार आर्थिक विकास, समन्यायिक वितरण, गरिबी न्यूनीकरण र दिगो पूर्वाधार विकासमार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन र गुणस्तरीय सेवा विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको दाबी छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती
कोशी प्रदेशको बाह्य आर्थिक सूचकहरू सामान्य देखिए पनि वास्तविक उत्पादन, औद्योगिक गतिविधि र लगानीको अवस्था कमजोर देखिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढे पनि कर्जा प्रवाह सुस्त छ भने विकास बजेट खर्च न्यून रहेको छ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) प्रचलित मूल्यमा १० खर्ब ४३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कोशीको हिस्सा १५.८० प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर भने ३.१३ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ।
क्षेत्रगत रूपमा कोशीको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.५ प्रतिशत, उद्योगको १७.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ४९.८ प्रतिशत रहेको छ। कृषि क्षेत्र अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च योगदान दिने क्षेत्र भए पनि पछिल्लो समय उत्पादनमा गिरावट आएको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कृषि उत्पादन ४.४ प्रतिशतले घटेको छ। धान उत्पादनमा कमी आउनुका साथै चिया, अलैंची र अम्रिसोजस्ता नगदे बालीमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्दा कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको हो।
बैंकिङ पहुँच विस्तार, कर्जा परिचालन कमजोर
कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। २०८२ पुस मसान्तसम्म प्रदेशभर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त गरी १ हजार ८५० शाखा सञ्चालनमा छन्।
यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५ खर्ब ८१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर कर्जा प्रवाह ६ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा सीमित छ। निक्षेप वृद्धि भए पनि नयाँ लगानीका क्षेत्रमा कर्जाको माग कमजोर रहेको देखिन्छ।
कर्जा प्रवाहमा भौगोलिक असन्तुलनसमेत देखिएको छ। कुल कर्जाको ठूलो हिस्सा मोरङ, झापा र सुनसरीमा केन्द्रित छ। मोरङमा मात्रै ३८.१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ भने दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा कर्जाको पहुँच निकै न्यून रहेको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि घटेको छ। २०८२ असार मसान्तको तुलनामा पुससम्म यस्तो कर्जा २७.९ प्रतिशतले घटेर ७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ।
राजस्व ठीक, खर्च कमजोर
कोशी प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलन तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिए पनि बजेट खर्चको अवस्था कमजोर छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले २९ अर्ब ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
तर कुल बजेट खर्च भने ४५.५ प्रतिशतमा सीमित छ। आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले १६ अर्ब ३९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।
पुँजीगत खर्चको अवस्था अझ कमजोर छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको १७ अर्ब १४ करोड ३४ लाख रुपैयाँमध्ये जेठ मसान्तसम्म ६ अर्ब ८३ करोड २३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३९.८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
कोशी प्रदेशका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार नमूना औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको औसत क्षमता उपयोग ४२.९ प्रतिशतमा झरेको छ।
मागमा आएको कमी, कच्चा पदार्थको लागत वृद्धि र सस्तो आयातित वस्तुको प्रतिस्पर्धाका कारण उद्योग क्षेत्र प्रभावित भएको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि चुनौती देखिएको छ। होटलहरूको औसत अकुपेन्सी दर ३३.४ प्रतिशतमा झरेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो दर ५३.४ प्रतिशत थियो। बाह्य पर्यटक आगमनसमेत घटेको छ।
कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले स्रोत र प्राथमिकताका आधारमा योजना अघि बढाउनुपर्ने बताए। उत्पादन क्षेत्रमा बजेट लैजान सके मात्र प्रदेशको आर्थिक विकास सम्भव हुने उनको भनाइ छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बजेटले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।
उद्योगीहरूले चिया, अलैंची, अदुवा र अम्रिसोजस्ता नगदे बालीको प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि विशेष संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अर्थशास्त्री डा. अर्जुन बरालले समस्या बजेटको आकारमा नभई खर्च गर्ने क्षमता र प्रणालीमा रहेको बताए। प्रदेशको सीमित आन्तरिक स्रोत, राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर कार्यान्वयन क्षमताका कारण अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि त्यसका लागि उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार र प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ।
बुधबार, असार १०, २०८३
मंगलबार, असार ०९, २०८३
