विराटनगर । कोसी राजमार्ग हुँदै विराटनगरको रोडशेष चोकबाट दक्षिणतर्फ जाँदा एउटा भवनले सहजै यात्रुको ध्यान तान्छ। भवनको चारैतिर हरियो जालीले छोपिएको छ। हावाले पर्दा हल्लाउँदा भित्रका जलेका झ्याल, टेढामेढा भएका ग्रिल र ध्वस्त संरचनाका अवशेष देखिन्छन्। बाहिरबाट हेर्दा यो कुनै परित्यक्त वा खण्डहर बनेको सरकारी भवनजस्तो लाग्छ। तर, यही भवन कोसी प्रदेश सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रशासनिक केन्द्र-मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हो।
दश महिनाअघि आगोले डढाएको यो भवन अझै पूर्ण रूपमा उठ्न सकेको छैन। गत भदौ २४ गते जेनजी समूहले सञ्चालन गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रशासनिक संरचनालाई गम्भीर क्षति पुर्याएको थियो। त्यसयता भवन पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा रहे पनि काम अझै सम्पन्न भएको छैन।
अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नियमित कार्यसम्पादन मूल भवनको उत्तरतर्फ बनाइएको अस्थायी संरचनाबाट भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालन भइरहे पनि स्थायी कार्यालय भने अझै पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामा छ।
विज्ञापन
भवन नजिक पुग्दा आगजनीको प्रभाव अझ स्पष्ट देखिन्छ। अधिकांश झ्यालका पल्ला भत्किएका छन्। फलामका रड र ग्रिल आगोको तापले बाङ्गिएका छन्। कतिपय ढोकामा आगोले पारेको असर अझै मेटिएको छैन। भवनका भित्ताहरूमा कालो धुवाँको छाप देखिन्छ भने केही भागमा रंगरोगन र मर्मतको काम जारी छ।
यद्यपि, पुनर्निर्माणको काम विस्तारै अघि बढिरहेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपका अनुसार आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी संरचनाहरूको पुनःस्थापना भइरहेको छ। जलेका केही कोठा सफा गरिसकिएको छ भने आवश्यक मर्मत र रंगरोगनको काम चलिरहेको छ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा आगलागीबाट जोगिएका केही फर्निचर अझै सुरक्षित अवस्थामा छन्। अन्य कोठाहरूमा नयाँ स्टिल दराज र कार्यालय सामग्री राख्ने काम सुरु भइसकेको छ। पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुनः यही भवनबाट सञ्चालन गरिने तयारी छ।
कोसी प्रदेश सरकारको सत्ता सञ्चालनको केन्द्र भवन-राजनीतिक आन्दोलनले छोडेको घाउ, पुनर्निर्माणको सुस्त गति र सामान्य अवस्थामा फर्किन खोजिरहेको प्रदेश प्रशासनको कथा बोकेको प्रतीक जस्तै बनेको छ।
हरियो पर्दाले भवनका जलेका संरचना ढाक्ने प्रयास गरेको छ। तर पर्दाभित्रका डढेका झ्याल र भत्किएका संरचनाले दश महिनाअघि भएको घटनाको स्मृति अझै मेटिएको छैन। पुनर्निर्माणको काम पूरा नहुँदासम्म प्रदेश सरकारको यो प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रले त्यही अधुरो कथालाई निरन्तर सुनाइरहनेछ।
आइतबार, असोज ०४, २०८३
शनिबार, असोज ०३, २०८३
