काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को मूल्य घट्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नयाँ कर संरचनाका कारण कम मूल्यका ईभी उपभोक्ताले राहत पाउने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका सवारी साधनमा कर नबढाउन निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै वाग्लेले २० लाख रुपैयाँ सीआईएफ (लागत, बीमा तथा ढुवानी खर्च) मूल्य भएका गाडी सबै कर जोड्दा पनि करिब ४२–४३ लाख रुपैयाँमा उपलब्ध हुन सक्ने बताए।
बिज्ञापन
उनका अनुसार सरकारले ईभीमा लाग्ने सडक विकास शुल्क आधा गरेको छ भने सबै मूल्यका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल २० प्रतिशत कायम गरिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भने यथावत् १३ प्रतिशत रहनेछ।
वाग्लेले विलासिता र प्रगतिशील कर प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार मूल्यमा आधारित ‘स्वच्छ पूर्वाधार विकास शुल्क’ लागू गरिएको बताए। उनका अनुसार यसले विद्युतीय सवारी बजारमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम गर्न सहयोग गर्नेछ।
सार्वजनिक विद्युतीय यातायात विस्तारसँगै देशका प्रमुख सहरमा चार्जिङ तथा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए। ‘काठमाडौँ भिजन २०४०’ अन्तर्गत उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकताका साथ प्रवर्द्धन गरिने पनि उनको भनाइ छ।
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत मोटर पावरका आधारमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर त्यसको स्थानमा मूल्यआधारित स्वच्छ पूर्वाधार विकास शुल्क लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म सीआईएफ मूल्य भएका ईभीमा २.५ प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ।
त्यस्तै, २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा २० प्रतिशत, ३० देखि ४० लाखसम्मका सवारीमा ३५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाखसम्मका ईभीमा ९० प्रतिशत तथा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सवारीमा १३० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार विकास शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि ५० किलोवाटसम्मका ईभीमा ५ प्रतिशत, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्ममा १५ प्रतिशत, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्ममा २० प्रतिशत, २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्ममा ३५ प्रतिशत तथा ३०१ किलोवाटभन्दा माथिका ईभीमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो। सरकारले अब यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ।
सोमबार, जेठ १८, २०८३
सोमबार, जेठ १८, २०८३
