काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणाली लागू गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युत् महसुल र राइड सेयर सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेका छन्।
सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्युत् महसुलमा तिरिएको भ्याट उद्योग तथा व्यवसायहरूले भ्याट क्रेडिटका रूपमा समायोजन गर्न पाउने छैनन्। हालसम्म भ्याटमा दर्ता भएका उद्योग–व्यवसायले खरिद गरेका वस्तु तथा सेवामा तिरेको भ्याट क्रेडिट लिन पाउने व्यवस्था थियो।
बिज्ञापन
विद्युत् महसुलमा लगाइएको नयाँ भ्याटका कारण उत्पादन लागत बढ्ने उद्योगीहरूले बताएका छन्। विशेषगरी विद्युत्को उच्च खपत गर्ने सिमेन्ट, डण्डी लगायतका उद्योग प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। भ्याट क्रेडिट नपाउने भएकाले उद्योगहरूले तिरेको अतिरिक्त कर अन्ततः उत्पादन लागतमा जोडिने र त्यसको असर बजार मूल्यमा पर्ने देखिएको छ।
भ्याटमा दर्ता हुन नपर्ने औषधि तथा दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि यस व्यवस्थाबाट प्रभावित हुने भएका छन्। यस्ता उद्योगले पनि विद्युत् महसुलमा तिरेको भ्याट फिर्ता वा समायोजन गर्न नपाउने भएकाले उत्पादन खर्च बढ्नेछ।
घरेलु उपभोक्ताका लागि भने ५० युनिटसम्मको विद्युत् खपतमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले अतिरिक्त भ्याट तिर्नुपर्नेछ। यसले विशेषगरी सहरी तथा तराई क्षेत्रका घरपरिवारको मासिक खर्च बढाउने अनुमान गरिएको छ।
उद्योगी व्यवसायीहरूले विद्युत्मा भ्याट लगाएर पनि त्यसको क्रेडिट नदिने व्यवस्थाले निर्यातमुखी उद्योगलाई समेत असर पुग्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार उत्पादन लागत बढ्दा नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन सक्छ।
यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब बढिरहेका बेला विद्युत् महसुलमा थपिएको भ्याटले दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री तथा औषधिको मूल्यमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। सरकारले निजी अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवामा समेत ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
सोमबार, जेठ १८, २०८३
सोमबार, जेठ १८, २०८३
