विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा बजेट खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले जम्मा ११ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सुरुमा ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा सीमित गरिएको थियो।
संशोधित बजेटमध्ये ३१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको थियो। तर चैत मसान्तसम्म ११ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएपछि अब बाँकी तीन महिनामा २१ अर्ब ४१ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि परेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु तर्फ ६ अर्ब ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ ४ अर्ब १७ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट रहेको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
राजस्वतर्फ प्रदेश सरकारले चैत मसान्तसम्म २२ अर्ब ७१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जनाएको छ। यो रकम संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट संकलन भएको हो।
लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने संकेत
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिङथेपले यस वर्ष अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च हुने सम्भावना कम रहेको बताएका छन्। मध्यपूर्वमा देखिएको तनावका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको उनले बताए।
उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव देखाउँदै निर्माण व्यवसायीहरूले काम रोकेका छन्। व्यवसायीहरूको डेलिगेशनसमेत प्रदेश सरकारसमक्ष आएको उनले जानकारी दिए।
उनले भने, “खर्च केही भइरहेको छ, तर यसपाली लक्ष्यअनुसार खर्च हुने सम्भावना न्यून छ। अवस्था सामान्य भए खर्च बढ्न सक्छ।”
