काठमाडौँ । भदौ २३–२४ मा भएको जेन–जी विद्रोहभन्दा केही दिनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पार्टीमा पुनः सक्रिय हुन नदिन प्रयासरत थिए। तर करिब सात महिनापछि परिस्थिति फेरिएको छ, र पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेकी भण्डारी पुनः एमाले नेतृत्वमा सक्रिय हुने तयारीमा देखिएकी छन्।
यसबीच ओलीको राजनीतिक हैसियत कमजोर बनेको छ। फागुन २१ को निर्वाचनमा उनी झापा–५ बाट पराजित भए मात्र होइन, एमाले पनि २५ सिटमा सीमित हुँदै तेस्रो दलमा झरेको छ। युवा आन्दोलन दमन गरेको आरोपमा छानबिन चल्दा ओली केही समय न्यायिक हिरासतमा समेत बसेका थिए।
पार्टीभित्र पुनर्जागरणका लागि विशेष महाधिवेशनको माग तीव्र बन्दै जाँदा भण्डारीले आफ्नो सक्रियता बढाएकी हुन्। उनी निरन्तर एमाले नेताहरूसँग भेटघाट र संवादमा रहेको उनको निकट स्रोतले जनाएको छ, यद्यपि भेटवार्तामा संलग्न व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
गत शुक्रबार उनले नयाँ बानेश्वरस्थित मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यालयमा सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रिया पनि गरिन्। एमालेभित्र विशेष महाधिवेशनको बहस चर्किरहेका बेला भएको यो भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। तर उनका केही निकट नेताहरू भने यसलाई औपचारिक राजनीतिक पुनरागमनको संकेतका रूपमा लिन नहुने बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार पार्टी समस्यामा परेका बेला मौन बस्नु उपयुक्त नठानेर भण्डारी सक्रिय भएकी हुन्। पार्टीको वर्तमान अवस्था सुधार्न उनी अगाडि आउनुपर्ने धारणा पनि केही नेताहरूले राखेका छन्।
तर भण्डारीका स्वकीय सचिव राजकुमार राई भने हालका भेटघाटलाई एमालेको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडेर हेर्न नहुने बताउँछन्। यसअघि भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कन खोज्दा एमाले केन्द्रीय कमिटीले रोक लगाएको थियो। भदौ २०–२२ मा सम्पन्न दोस्रो महाधिवेशनमा पनि ओलीको कदमलाई समर्थन गर्दै उनलाई पुनः सक्रिय हुनबाट रोकिएको थियो।
उक्त महाधिवेशनले अध्यक्षका लागि दुई कार्यकालको सीमा र ७० वर्षे उमेरहद हटाएको थियो, जसलाई ओलीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णयका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। यसले पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको बहसलाई कमजोर बनाएको थियो भने जेन–जी आन्दोलनले उठाएका सुधारका मुद्दाहरू पनि सम्बोधन हुन सकेनन्। साथै, आन्दोलनपछि प्राप्त अवसरलाई भण्डारीले पनि पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसकेको टिप्पणी गरिएको छ।
