विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले आगामी आम निर्वाचन २०८२ का राजनैतिक दलहरुलाई आ–आफ्नो घोषणा–पत्रमा संघका १५ बुँदे आर्थिक सुधार एजेन्डाहरु समावेश गर्न अपील गरेको छ ।

हाल नेपालमा नीति अस्थिरता, खुल्ला सीमा नाकाका अवैध कारोबार, उच्च सरकारी खर्च, कमजोर प्रशासनिक प्रणाली, उद्योगमैत्री नीतिहरुको अभाव लगायतका समस्याहरुका कारण नेपाली अर्थतन्त्र चरम दबाबमा रहेको र ती समस्याहरु समाधान नहुञ्जेल देशको आर्थिक पुनरोत्थान सम्भव नरहेको तितोसत्यलाई दृष्टिगत गर्दै संघले आगामी आम निर्वाचन २०८२ का लागि हालसम्म दर्ता भएका करिब १३६ राजनैतिक दलहरुलाई मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढिकरण एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न आ-आफ्नो घोषणा-पत्रमा निम्न १५ बुँदे आर्थिक सुधारका एजेण्डाहरुलाई अनिवार्य रुपमा समावेश गर्न अपिल गरिएको छ ।

राजनैतिक दलहरु समक्ष संघद्वारा प्रस्तुत १५ बुँदे आर्थिक सुधार एजेन्डाहरु यस प्रकार रहेका छन्ः

१. मुलुकको कृषि उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सहुलियत दर र समयमा पर्याप्त मल, विऊ विजन, आधुनिक औजार आदिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

२. पाँच वर्षभित्र वार्षिक १ करोड पर्यटक नेपाल भित्र्याउने स्पष्ट, ठोस र व्यवहारिक नीति ल्याउने ।

३. छिमेकी राष्ट्र एवं भारतका सीमावर्ति राज्यका नागरिकहरुलाई लक्षित गरी आधुनिक शैक्षिक र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरु संचालन गर्ने रणनीति ल्याउने ।

४. सीमाना नाकाबाट हुने अवैध कारोबार तथा चोरी पैठारीको नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्ने साझा नीति लिने ।

५. मुलुक आत्मनिर्भर रहेका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं विकास गर्ने विशेष नीति तत्कालै लिने ।

६. औद्योगिक प्रयोजनकालागि सहुलियत दर र नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै आगामी पाँच वर्ष भित्र कम्तिमा १५,००० मेघावाट विद्यूत उत्पादन गर्ने नीति लिने ।

७. भुपरिवेष्ठित नेपालका स्वदेशी उद्योगहरुलाई निर्यातमुखी र प्रतिष्पर्धी बनाउन समुद्री बन्दरगाहसम्मको आवागमनमा सहुलियत र सहजता प्रदान गर्ने, निर्यातजन्य वस्तुहरुमा निर्यात अनुदान दिने, सीमावर्ति औद्योगिक कोरिडरहरुमा क्भ्श् स्थापना गर्ने तथा विदेशी मुलुकहरुसँग फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट (ँत्ब्)हरु गर्ने लगायतका नीतिहरु अवलम्बन गर्ने ।

८. ठूलो संख्यामा रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै मुलुकमा औद्योगिकिकरणका लागि विजारोपण गर्ने रणनीतिहरु तय गर्ने ।

९. विराटनगर लगायत नेपाल भारत सीमा नजिक रहेका औद्योगिक कोरिडरहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने ।

१०. उद्योग व्यवसायहरुमा आन्दोलन, तोडफोड लगायत कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरु हुन नदिने कडा सुरक्षा÷दण्डनीय नीति ल्याउने ।

११. करदाता उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि श्रमिक सरह सामाजिक सुरक्षा तथा पेन्सन योजनामा समेट्नु पर्ने ।

१२. कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा मेरिट–आधारित नीतिगत प्रणाली लागू गर्ने नीति लिनु पर्ने ।

१३. बजेटले प्रक्षेपण गरे बमोजिमका सरकारका विकास निर्माणका कार्य तथा पूँजीगत खर्चहरु समयमै सम्पन्न गर्ने नीति अवलम्वन गर्नु पर्ने ।

१४. डिजिटल गभर्नेन्स मार्फत आगामी दुई वर्ष भित्रै कम्तिमा २५ प्रतिशत सरकारी खर्च घटाउने ठोस नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने ।

१५. श्रम ऐनका हालका व्यवस्थाहरुलाई मुलुकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि एवं अझ उद्योगमैत्री बनाउने गरी परिमार्जन गर्नु पर्ने ।

उपरोक्त आर्थिक सुधार एजेन्डाहरु कार्यान्वयनमा ल्याए मात्र मुलुकमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवद्र्धन तथा राजस्व संकलन वृद्धि हुने र नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विश्वासका साथ संघले सरकार र राजनीतिक दलहरुसँगको सहकार्यमा देशको आर्थिक विकासका लागि सक्रीय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।

×

❮

❯