फायल फोटो
धरान । धरान उपमहानगरपालिकाका कावा प्रमुख तथा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष अईन्द्र विक्रम बेघाले हाल धरानमा उत्पादन तथा वितरण हुँदै आएको खानेपानीको कुल परिमाण दैनिक २ करोड ६० लाख लिटर रहेको बताएका छन्।
बोर्डले खानेपानीको यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष बेघाले उक्त परिमाणमध्ये पूर्व नगरप्रमुख हर्क साम्पाङको पहलमा ल्याइएको पानी मात्र २० लाख लिटर रहेको स्पष्ट पारे। बाँकी पानी पुराना स्रोत तथा बेल (ट्युबवेल) बाट उत्पादन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
अध्यक्ष बेघाका अनुसार भूमिगत स्रोततर्फ उदय सामुदायिक वनका तीनवटा बेलबाट दैनिक १७ लाख लिटर र चारकोसे जङ्गलका ११ वटा बेलबाट दैनिक १ करोड ४० लाख लिटर पानी उत्पादन हुँदै आएको छ।
सतह स्रोतबाट सर्दु–खर्दु खोलाबाट ६० लाख, निसानेबाट ३ लाख, पकुवा खोलाबाट २ लाख, कोकाह उपभोक्तासँगको सम्झौता अनुसार २ लाख, कोकाहबाट १० लाख, नयाँ ट्याङ्कीबाट ४ लाख र भालु खोलाबाट २ लाख लिटर पानी सङ्कलन भइरहेको बोर्डले जनाएको छ।
यी पुराना स्रोत तथा बेलबाट हाल धरानमा दैनिक करिब २ करोड ४० लाख लिटर पानी उत्पादन भइरहेको छ। यसमा भालु खोला–कोकाह भाग १ र भाग २ बाट थप २० लाख लिटर पानी जोडिँदा कुल उत्पादन २ करोड ६० लाख लिटर पुगेको अध्यक्ष बेघाले बताए। धराने जनतालाई दैनिक करिब ३ करोड लिटर पानी आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले उत्पादन अझै अपुग रहेको स्वीकार गरे।
प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएका तीनवटा नयाँ बेलबाट अनुमानित ४० देखि ५० लाख लिटर पानी थप उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। साथै, बोर्डले प्रत्येक महिना आफ्नो आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष बेघाले खानेपानी बोर्डका कर्मचारीलाई चुनावी प्रचारप्रसारमा संलग्न पाइए कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिए। “कुनै दल विशेषको कार्यालयतर्फ मात्र पानी पठाइएको वा पानी चुहावटमा कर्मचारी संलग्न भएको प्रमाणित भए तत्काल छानबिन गरी कारबाही गरिनेछ,” उनले भने।
खानेपानी सेवा अब अनलाइन
अध्यक्ष बेघाले एक साताभित्र खानेपानी सम्बन्धी बिलिङसहित सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक कारोबार अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने घोषणा गरे। सोही अवधिमा बोर्डको आधिकारिक वेबसाइट पनि सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए।
वेबसाइटमार्फत आय–व्यय विवरण, सूचना, सेवाग्राही फाराम, नयाँ धारा जडान, बिल भुक्तानी तथा व्यक्तिगत अभिलेख हेर्ने सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यससँगै सेवाग्राहीले निवेदन तथा प्रशासनिक कामका लागि उपमहानगरपालिकासम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास बोर्डले व्यक्त गरेको छ।
अध्यक्ष बेघाले लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटलाइज गरिने र आवश्यक ऐन, नियम तथा कानुन निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु गरिने जानकारी दिए।
