काठमाडौं । विगतमा विवादित बनेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अब औपचारिक रूपमा खारेज भएको छ।
यस कार्यक्रमको नाम र कार्यदिशा परिवर्तन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले पुस ३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत नयाँ निर्देशिका स्वीकृत गरी देशभरका सबै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ मा सुरु गरेको पूर्व कार्यक्रम गुणस्तरहीन र उत्पादकत्वहीन काममा बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिको कारण विवादित भएको थियो।
नयाँ निर्देशिकाले ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ अभियानलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यस अन्तर्गत मुलुकका सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा युवा श्रम शक्तिलाई सीप सिकाइ, रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको अनुभव, सीप र प्रविधिलाई मुलुकको श्रम बजारमा प्रवर्द्धन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारको वार्षिक बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। विकास साझेदारबाट प्राप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग पनि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यक्रमको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति, प्रदेश निर्देशक समिति र स्थानीय कार्यसमितिहरू रहनेछन्। स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरी रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत सेवा प्रवाह, संयोजन र व्यवस्थापन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
यसैसँग, पूर्व प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ खारेज भएको छ, तर त्यसअन्तर्गतका रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र हस्तान्तरण भएका विषय नयाँ निर्देशिकाअन्तर्गतै समेटिने व्यवस्था गरिएको छ।
सोमबार, असार ०१, २०८३
सोमबार, असार ०१, २०८३
