इलाम । गत असोज १८ र १९ गते परेको भीषण वर्षापछि आएको बाढीपहिरोबाट सबैभन्दा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति इलाम जिल्लाले व्यहोर्नुपर्‍यो।

त्यसपछि सरकारले इलामलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि विपद्पीडितका लागि अपेक्षित राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका काम हुन सकेका छैनन्। आउँदो बर्खाअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने अत्यावश्यक काममा समेत सरकार उदासीन देखिएपछि स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित बनेका छन्।

बिज्ञापन

विपत्तिका कारण इलाममा मानवीय क्षतिसँगै निजी सम्पत्ति, सडक, कृषि, पर्यटन, सिँचाइ, खानेपानी र विद्युत् क्षेत्र ठूलो क्षतिमा परेका छन्। पीडितहरू अझै पनि त्यसको असरबाट बाहिर आउन सकेका छैनन्। मेची राजमार्गसहित वैकल्पिक सडक र पुलहरूमा भएको क्षतिको मर्मतसम्भारसमेत हालसम्म हुन सकेको छैन।

हाल हिउँद याम भएकाले सडकहरू जेनतेन सञ्चालनमा आए पनि सामान्य वर्षा हुँदा नै पुनः अवरुद्ध हुने जोखिम रहेको स्थानीयको भनाइ छ। यो विपत्तिमा इलाममा ३९ जनाको ज्यान गएको छ भने एक जना अझै बेपत्ता छन्। ३ सय ६५ घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ९ सय ४० घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ।

सडक, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइलगायतका पूर्वाधार तहसनहस अवस्थामा छन्। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार यस विपत्तिबाट इलाममा ११ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय बासिन्दा राज्यको सहयोगको आशामा छन्, तर ठोस रूपमा राज्यको उपस्थिति नदेखिँदा उनीहरू निराश भएका छन्।

विशेषगरी सडक सञ्जालको मर्मतसम्भारमा कुनै ठोस पहल नदेखिएको स्थानीयको गुनासो छ। सडक डिभिजन कार्यालयले मेची राजमार्गअन्तर्गत इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ क्षेत्र तथा इलामका अन्य अत्यावश्यक सडकमा भएको क्षतिको विवरण र लाग्ने खर्चसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। क्षतिग्रस्त सडक र पुल पुनर्निर्माणका लागि ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ, तर हालसम्म बजेट निकासा भएको छैन।

सडक डिभिजन, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र स्थानीयवासीको पहलमा केही सडक र पुलको अस्थायी समाधान गरिए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि राज्य गम्भीर नदेखिएको भन्दै सचेत इलामेली नागरिकको नाममा संघर्ष समिति गठन गरी पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले सडक डिभिजन कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

यस्तो अवस्थामा विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तत्काल काम अघि बढाउनु राज्यका लागि अपरिहार्य भएको स्थानीयको माग छ।

×

❮

❯