नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि सुझावहरू पेश गरेको छ । नेकपा एमालेले विकास निर्माण, रोजगारी, कृषि, स्वास्थ्य, भाषा संरक्षण, सुशासन र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय समेटेर सुझाव दिएको छ।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश इन्चार्ज एवं पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको समृद्धि र विकाससँग जोडिएका सुझावहरू दिएको जानकारी दिए। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई बुझाइएको सुझाव पत्रमा चालु तथा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी सम्पन्न हुने चरणमा रहेका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको कोरिडरमा पर्ने ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम र पाँचथरका मुख्य सहर तथा बजार केन्द्रहरूलाई समेट्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा पाँच पाँचवटा वटा योजना ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा छुटेका जिल्लाहरू तथा क्षेत्रहरूलाई समेत आगामी बजेट र कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको एमाले कोशिका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले बताए। प्याज, लसुन, बेसार, खुर्सानी र टमाटरजस्ता मसलाजन्य खाद्य वस्तुहरूमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थानीय तहको सहकार्यमा “उत्पादनमा जोडौँ सबै घर, सबै घरलाई बनाऔँ आत्मनिर्भर” अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई सुझावमा प्राथमिकतामा राखिएको एमाले नेता राईले बताए।
प्रदेशभित्र कार्यरत क्युपेक श्रमिक तथा मजदुरहरूलाई सीप अभिवृद्धि तालिम दिई प्रमाणपत्र र लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने, श्रम डेस्कको विस्तार गरी स्थानीय तहमार्फत परिचयपत्र उपलब्ध गराई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरिनुपर्ने विषय पनि सुझावमा समेटिएको नेकपा एमालेले जानकारी दिएको छ।
संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावनालाई आत्मासाथ गर्दै प्रदेशका बहुसङ्ख्यक नागरिकले प्रयोग गर्ने भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने र देवनागरीसँगै स्थानीय भाषामा पनि सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा संस्थाका नाम राख्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा एमालेको जोड छ। एमाले नेता राईले कृषिमा अर्ग्यानिक मल, गुणस्तरीय बीउ उत्पादन र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने, चिया, कफी, एभोकाडो, ड्रेगन फ्रुटजस्ता नगदेबाली प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने एमालेले जोड दिएको बताए।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा जिल्ला अस्पतालहरूलाई विशेषज्ञ सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने र पालिकास्तरमा दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने, युवाहरूलाई रोजगारीमुखी बनाउने उद्देश्यले प्रत्येक पालिकामा १५ जनालाई समेट्ने स्टार्टअप कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ। सुझाव बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेले दिएका सुझावहरूलाई बजेटमा समेटेर अगाडि बढ्ने बताए।

बिज्ञापन

बिज्ञापन