नेपालमा फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग बढेको देखिन्छ। जेन-जी आन्दोलनपछि युवा पुस्ता, जसले राणा र राजतन्त्रकालीन निरंकुश शासन देखेनन्, प्रत्यक्ष शासक खोज्न थालेका छन्। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र सामाजिक असन्तुष्टिले यस्तो चाहनालाई थप बल दिएको छ।
संसदीय शासनले पर्याप्त परिणाम दिन नसकेको भन्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको चर्चा उठेको हो। तर नेपालजस्तो भूगोल, सामाजिक संरचना र बहुदलीय राजनीति भएको देशमा यस्तो प्रणाली अपनाउँदा विकास, स्थिरता र समृद्धि कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
इतिहासले देखाएको छ-राणा शासनदेखि राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनले नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता र विकासमा ठूलो असर पारेको छ। संसदीय व्यवस्थामा भएका कमजोरीहरू, नेताहरूको स्वार्थ र जवाफदेही नलिनु नै समस्याको मुख्य कारण हो, प्रणालीको होइन।
विज्ञापन
विश्वका उदाहरणहरूले देखाउँछन्सं-युक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपति शक्तिशाली देखिए पनि संसद् र सर्वोच्च अदालतको नियन्त्रणमा छन्। चीनमा राष्ट्रपति पार्टीको निर्देशनमा सीमित छन्। फ्रान्समा मिश्रित प्रणाली छ, तर दुई कार्यकारीबीचको सत्ता संघर्षले अस्थिरता ल्याउँछ। यी उदाहरणले स्पष्ट पार्छन् कि शक्ति केन्द्रित हुनुले स्वतः स्थिरता र विकास ल्याउँदैन।
संसदीय शासन व्यवस्थाको मुख्य विशेषता नै जवाफदेही, तर्कसहितको बहस र सन्तुलन हो। नेपालमा पनि यही प्रणालीलाई बलियो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। नेताहरूको आचरण सुधार्नु, नैतिकता र इमानदारी कायम गर्नु, जिम्मेवारी बोध गराउनु नै दिगो शासनका आधार हुन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ल्याउँदा असावधानी, शक्ति दुरुपयोग र सम्भावित निरंकुशताले नेपाललाई पुनः जोखिममा पार्न सक्छ। त्यसैले विकास, स्थिरता र समृद्धिका लागि संसदीय व्यवस्थामा सुधार गर्दै जवाफदेही र पारदर्शी नेतृत्व सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ।
नेपालले इतिहासको पाठ सिकेर शक्ति एक व्यक्तिमा सुम्पनु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ। संसदीय शासन व्यवस्थामा नै देशलाई दिगो, स्थिर र समृद्ध बनाउने मार्ग देखिन्छ।
बिहिबार, असोज ०१, २०८३
बुधबार, भाद्र ३१, २०८३
