विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण कोशी प्रदेशमा करिब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
भदौ २४ गते भएको हिंसात्मक आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारले गठन गरेको क्षति अध्ययन तथा मूल्याङ्कन समितिले सो विवरण प्रदेश सरकारलाई बुझाएको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर विनम दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा वरिष्ठ लेखा अधिकृत ध्यानविलास राई, ई. आश्या भट्टराई, ई. प्रवीणकुमार यादव र ई. सोनम सिन्हा सदस्य सचिव रहेका थिए।
विज्ञापन
समितिको प्रतिवेदनअनुसार कुल क्षतिको करिब ५४ प्रतिशत सवारी साधनमा भएको छ। आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयका २६५ वटा सवारी साधनमा आगजनी वा तोडफोड हुँदा करिब ४१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ।
सबैभन्दा बढी क्षति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छ। सो कार्यालयमा मात्रै १५ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यसमध्ये सवारी साधनमा मात्र ७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।
आन्दोलनका क्रममा सरकारी उपकरण, कम्प्युटर, प्रिन्टर, एसी, फ्रिज, फर्निचर तथा सूचना प्रणालीमा समेत तोडफोड र आगजनी हुँदा करिब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
मन्त्रालयको क्षति विवरण
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय – १३ करोड ५ लाख रुपैयाँ
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय – १२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ
प्रदेश सभा सचिवालय – १२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय – ८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय – ८ करोड रुपैयाँ
स्वास्थ्य मन्त्रालय – ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय – ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय – २ करोड २३ लाख रुपैयाँ
सामाजिक विकास मन्त्रालय – १ करोड २२ लाख रुपैयाँ
सबैभन्दा कम क्षति प्रदेश लगानी प्राधिकरणमा (२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ) र मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा (५ हजार रुपैयाँ) भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पुनर्निर्माणमा १८ करोडभन्दा बढी खर्च हुने
क्षतिग्रस्त भवनहरूको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब १८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
सबैभन्दा बढी पुनर्निर्माण खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा (६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ) लाग्ने देखिएको छ।
त्यस्तै,
प्रदेश सभा सचिवालयको भवन पुनर्निर्माण – ४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ,
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय – १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ,
पर्यटन मन्त्रालय – १ करोड २ लाख रुपैयाँ,
खानेपानी मन्त्रालय – ७८ लाख रुपैयाँ,
सामाजिक विकास मन्त्रालय – ३५ लाख रुपैयाँ,
स्वास्थ्य मन्त्रालय – ३३ लाख रुपैयाँ,
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय – ३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
समितिले आन्दोलनका क्रममा नोक्सानी भएका सबै सरकारी सम्पत्तिको मर्मत र पुनर्निर्माण तत्काल गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आइतबार, असोज ०४, २०८३
शनिबार, असोज ०३, २०८३
