कामकाजी भाषा कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्धारण हुने हो : मन्त्री मगर
मंगलबार, भाद्र ०३, २०८२ |
अपराह्न १२:४६ बजे
विराटनगर । कोसी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहाुदर मगरले प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषा कुनै विशेष समुदायको मागका हिसाबसले मात्र नभई कानुनी व्यवस्थाका आधारमा अघि बढाउन खोजेको बताएका छन् ।
हाम्रो विराटनगरसँगको विशेष कुराकानीमा मन्त्री मगरले अहिले अन्य भाषाभाषी बोल्नेबाट समेत माग उठेको सन्दर्भ सकारात्मक भएपनि कोसी सरकारले भाषा आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा बढी बोलिने मैथिली र लिम्बू भाषालाई मान्यता दिने गरी विधेयक अघि बढाएको बताए ।
बिज्ञापन
उनले भने,‘‘सबै भाषा बोल्नेलाई आफ्नो भाषा प्रिय हुन्छ । सरकारी कामकाजमा प्रयोग होस भन्ने चाहना हुन्छ तर हामीले संवैधानिक व्यवस्थालाई नै टेकेर एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेश कामकाजको हुने गरी अघि बढाएका हौं ।’’ मन्त्री मगरले मैथिलीपछि थारु र राई भाषाको सवालबारे सरकार जानकार रहेको तर त्यसलाई तत्कालै अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको सुनाए ।
उनले भने,‘‘जनसंख्यामा ठूलो भएर पनि विभिन्न अलग अलग भाषा राई समुदायले बोल्ने गर्नु भएको छ जसले धेरै समुदाय भएपनि भाषा मैथिली नै बोल्ने गरिएकोसँग राई समुदायको मेल नखाएको जस्तो देखिन आएको छ ।’’ मन्त्री मगरले सरकारले विशेष ठाउँ वा पालिका क्षेत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रको भाषालाई चलाउन सक्ने भएपनि प्रशासनिक तथा अन्य व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग सामर्थ्य नभएको बताए ।
आर्थिक प्रसंगमा कोसी सरकारको बजेटको खर्च गर्ने क्षमता हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको र यो पटक पनि वृद्धि भएको जानकारी दिए । अहिले कोसी सरकारका कर्मचारीको तलबमा मात्र ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदा स्थानीय तहमा जाने विकास बजेट अधिकांशजसो चालु खर्चमै गइरहेको र त्यो पनि चालू जस्तो देखिएको बताए ।
उनले भने,‘‘चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानीको चाप बढेसँगै अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नभई अघि बढाइएका आयोजनाको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयले लिनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यसले मन्त्रालयहरूलाई योजना छनोटमा थप जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिइएको छ ।’’
पहिले स्वतः बहुवर्षीय योजनाका रूपमा अगाडि बढाइएका खानेपानी परियोजनाहरू पनि अहिले पुनः मूल्यांकनमा परेका छन्। सरकारले अब स्रोतको सुनिश्चितता विना नयाँ काम नगर्न निर्देशन दिँदै आएको छ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधारका लागि सरकारले सबै रेफरल अस्पताललाई जिल्ला अस्पताल बनाउने योजना अघि सारेको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ ७० वटा सडक र पुल निर्माणका काम अगाडि बढाइएको र ती सम्पन्न हुँदा प्रदेशका गौरव योजनाको खाका प्रस्ट आउने सुनाए ।
‘युरिया मलजस्ता नाइट्रोजनयुक्त मल नेपालमै उत्पादन गर्न ऊर्जा र लागत धेरै लाग्ने भएकाले देशले आफैं उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था छैन। वर्तमानमा नेपालमा खपत भइरहेको परिमाणलाई उत्पादनले धान्न सक्ने सम्भावना देखिदैन’’ मन्त्री मगरले भने ।
जिल्लामा अनुदान, छनोट र वितरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। अर्गानिक खेती पहाडी क्षेत्रमा सम्भव भए पनि त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गर्न चुनौतीहरू छन्। अर्गानिक धान उत्पादन पनि सम्भव देखिए पनि व्यावसायिक उत्पादनको संरचना अझै विकास भइसकेको छैन।
बेरुजु घटाउन सरकार सक्रिय रहेको र घट्दो क्रममा रहेको मन्त्री मगरको भनाइ छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि लोकसेवा आयोग सक्रिय रुपमा कार्यरत रहेको र स्थानीय तहमा कर्मचारीको पूर्ति गर्दै आएको बताउँदै उनले यो प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढिरहेको सुनाए ।
राजस्व संकलनमा प्रदेशको अधिकार सीमित हुँदा सोझै कर उठाउने अधिकारको अभावमा आम्दानी सीमित देखिएको मन्त्री मगरले बताए । ‘‘सेवा र व्यावसायिक क्रियाकलापहरू बढाउन सके प्रदेशको आम्दानी अझै बढ्ने छ,’’ उनले भने,‘‘पर्यटन र कृषि आम्दानीमा कर लगाउने विषय प्रस्ट हुनुपर्छ । यसको स्पष्ट परिभाषा अझै तय नभएकाले स्वघोषणा गर्ने परिपाटी पनि न्यून देखिएको छ।’’
आर्थिक मामिला मन्त्री मगरसँगको विशेष कुराकानी हाम्रो विराटनगर डटकमको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट प्रशारण हुने छ ।
बुधबार, भाद्र ०४, २०८२
बुधबार, भाद्र ०४, २०८२
