






विराटनगर।कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र शैक्षिक क्षेत्रको विषय समेटेर भिन्दाभिन्दै ऐन बनाउन सकियो सके शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिने बताएका छन् । कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले
“परीक्षाफल मात्रै शैक्षिक गुणस्तरको मापन होइन,” तर शिक्षा प्रणालीको समग्र अवस्थामाथि पुनर्विचार आवश्यक भएको बताएका छन् । उनले शैक्षिक गुणस्तर कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा सार्वजनिक छलफल अत्यन्तै कम भएको बताउँदै यसतर्फको छलफललाई व्यापक बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनल गुणस्तरभन्दा पनि सेवा सुविधामा बढी छलफल भएकाले सेवा सुविधा र शैक्षिक क्षेत्रका विषयलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने बताए ।
अहिले प्रतिनिधि सभामा शिक्षा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ। तर, विद्यालय शिक्षाको सुधार र नीतिगत बहसभन्दा पनि शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय प्राथमिकतामा परेको छैन।
शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र पारिश्रमिकका विषयमा देखिएको असमानता हटाउन अलग शिक्षक सेवा सम्बन्धी विधेयक ल्याउनु जरुरी रहेको चर्चा गर्दै कार्कीले शिक्षा विधेयक र शिक्षक सेवा विधेयक फरक–फरक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तो व्यवस्था भएमा विद्यालय शिक्षाले आवश्यक प्राथमिकता पाउने उनको जोड छ ।
शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरणका लागि अब केवल वैदेशिक अध्ययनका लागि योग्य विद्यार्थी उत्पादन होइन, जीवनोपयोगी तथा व्यवहारिक शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ र देशबाट हुने ‘ब्रेन ड्रेन’ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
शिक्षा सुधारको बहसले केवल नतिजा र विधेयकमा सीमित नहुँदै विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोचमा पुग्नुपर्ने समय आएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।