काठमाडौं । सरकारले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रदेशभरका आठै जिल्लालाई यस्तो घोषणा गरेको हो। यसअघि असार २६ गते, मधेश प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको थियो।
एक मन्त्रीका अनुसार, “विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम तीन महिनाका लागि मधेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ। सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ।”
बिज्ञापन
यदि तीन महिनाभित्र संकट समाधान हुन सकेन भने सरकारले सूचना प्रकाशनमार्फत अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
मधेश प्रदेश अहिले गम्भीर खडेरी र सुक्खाको चपेटामा छ। खानेपानी र सिंचाइको अभावले जनजीवन प्रभावित छ भने धान खेती ठप्प छ।
तराई क्षेत्रमा मनसुन सुरु भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश किसानले धान रोप्न सकेका छैनन्। केही ठाउँमा रोपिएका बाला पनि पानी नपाएर सुक्न थालेका छन्। इनार र ट्युबेल सुक्दै गएका छन्।
साउन ५ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले गृह मन्त्रालयलाई मधेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई खानेपानी र सिंचाइ समस्या समाधानमा समन्वय गर्न निर्देशन दिएको थियो।
प्रदेश र केन्द्र सरकारले आवश्यक पहल गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। त्यसका लागि मधेशका सबै जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन समितिका बैठकबाट निर्णय गरी विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइनेछ।
कृषि विभागको अनुसार, साउन ४ गतेसम्म मधेशमा ४६ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ। कुल ३ लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर खेतीयोग्य क्षेत्रमध्ये हालसम्म १ लाख ७४ हजार ५ सय ८ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको छ।
स्थिति गम्भीर बनेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तत्काल प्राविधिक टोली पठाएर समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायहरूको अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बुधबार, साउन ०७, २०८२
बुधबार, साउन ०७, २०८२
