काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनको मागसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गर्न थालेको डेढ महिना भइसकेको छ ।

सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वको छानबिन समिति गठन गरे पनि यी दुई दलले चित्त बुझाएका छैनन् । उनीहरूले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गर्न माग गर्दै सदनको अवरोध र बहिष्कार जारी राखेका छन् ।

बिज्ञापन

दुई पार्टीको अवरोध र बहिष्कारका बीच सभामुखले बैठक सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । तर यो विषय समाधान गर्न न सरकारले चासो दिएको छ न त सभामुखले नै ।

रास्वपा र राप्रपाले मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्ना भनाइ राखेलगत्तै बहिष्कार गरे । उनीहरूले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न माग गर्दै जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधि सभा बैठकमा विरोध र अवरोध गर्दै आएका छन् ।

सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दल एकजुट भएर यो माग अघि सारेका थिए । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वको छानबिन समिति गठन गरेपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले अवरोध हटाए । तर रास्वपा र राप्रपाले अहिले पनि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै बैठक अवरोध र बहिष्कार गरिरहेका छन् ।

जुन विषयमा छानबिन हुनुपर्ने हो त्यसको काम नै नहुने गरी समिति गठन भएकाले मिलनबिन्दु नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

रास्वपा र राप्रपाको अवरोध र बहिष्कारकै बीच पनि सभामुखले सदन चलाइरहनुभएको छ । सत्तारुढ दलहरूले पनि दुई विपक्षी दलका मागलाई बेवास्ता गरेका छन् । वार्ता गरेर सहमतिको प्रयास नै गरेका छैनन् ।

सामान्यत विपक्षी दलहरूले सदनमा उठेर अवरोध गरेमा संसद् बैठक अघि नबढाउने परम्परा छ । तर यस पटक दुई विपक्षी दलले डेढ महिनादेखि विरोध गरिरहँदा सभामुखले समस्या समाधानमा चासो नै दिनुभएको छैन । यो अवस्था कहिलेसम्म चल्छ यकिन छैन । सदन विपक्षीको हो, तर दुई दललाई गरिएको बेवास्ताले सदन सत्तारुढ दलले कब्जा गरिसकेको प्रतीत हुन्छ ।

×

❮

❯