काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकार र दलहरूबीच नीतिगत सुधार गर्ने गरी सहमति नजिक पुगेपछि लामो समय देखिको सदनको गतिरोध अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ ।

गत १३ जेठबाट निरन्तर अबरोध हुँदै आएको प्रतिनिधिसभा शुक्रबारबाट खुलाउने विषयमा प्रमुख ३ दल सहमति नजिक पुगेका हुन् ।

बिज्ञापन

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सत्ता पक्ष दलहरूबीच २ बुँदे सहमति भएसँगै सदनमा सौहार्दता देखिने अवस्थामा पुगेको सत्ता पक्षका सांसदहरूले दाबी छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका निर्देशक तीर्थ भट्टराईसहित कर्मचारीबाट भिजिट भिसामा भएको ठगीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले छानबिन गरी सुधारको प्रतिवबद्धता सहित सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति भएको हो ।

संबैधानिक निकायले गरेका छानबिनमा कसैले पनि हस्तक्षेप नगर्ने अघि बढ्ने विषयमा सबै दलहरू सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘कुनै कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिदै जाने हो भने टेलिकमका निर्देशक संगीता पहाडीमाथि मुद्दा दर्ता भइसकेपछि सञ्चारमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्ला’, उनले भने ।

त्यसकारण सबै दलहरूले यो विषयलाई ख्याल गर्नु पर्ने खतिवडाले बताए । ‘तत्कालीन गृहमन्त्री रवी लामिछाने संसदीय समितिमा आउँदा छानबिनलाई प्रभावित बनाउने गरी प्रहरी प्रमुखलाई लिएर जवाफ दिन निर्देशन गर्नुभएको थियो’, खतिवडाले भने ‘तर अहिलेका गृहमन्त्री लेखक आफै आएर कुराहरू राख्नुभएको छ । उहाँले राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई प्रभावित गर्नेगरी कुनै गतिविधि गर्नुभएको छैन् ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी र सत्ता पक्षीय दलबीच सहमतिको वातावरण बनेको बताइएपनि रास्वपाले भने माओवादीले २ बुँदे सहमति गरिनसकेकाले सदनमा बिहीबारको जस्तै नाराबाजी हुने बताएको छ ।

सदन खुलाउने विषयमा माओवादी सहमतितर्फ लागेपछि रास्वपा भिजिट भिसाको मुद्दामा एक्लो भएको छ । हाल संघीय सदनमा रहेका सबै प्रतिपक्ष दलहरू ‘भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीको संगठित अपराध’ सदाका लागि निराकरण गर्न छानबिन समिति बनाउने कुरामा एक ठाउँमा रहेको सांसद मनिष झाले दाबी गरे ।

×

❮

❯