






धरान । धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख ऐन्द्र विक्रम बेघाले नगरप्रमुख हर्क साम्पाङमाथि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा योजनाका भुक्तानीका लागि तयार पारिएका फाइलहरू लेखा शाखाबाट जबरजस्ती ‘अपहरण’ गरी लगेko गम्भीर आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार साँझ उपप्रमुख कार्यकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाएका हुन्।
बेघाका अनुसार असार १६ गते नगरप्रमुख साम्पाङले लेखा शाखाबाट ३५ देखि ४० वटा योजना फाइल बलजफ्ती खोसेर लगेका हुन्। ती फाइलहरू योजनाको अनुगमन भई भुक्तानी प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका थिए। “नगरप्रमुख आफैले तोक आदेश गरेर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट सम्झौता र टिप्पणी उठाएर लेखा प्रक्रियामा पुगेका फाइलहरू खोसेर लगे,” उपप्रमुख बेघाले भने।
उनका अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, र सडक बोर्डबाट प्राप्त सशर्त तथा समपूरक अनुदानका योजनाहरूको बजेट कार्यान्वयनकै क्रममा फाइल रोकिएको हो। “फाइल लेखा शाखा वा उपप्रमुखबाट रोकिएको होइन, स्वयं नगरप्रमुखले रोकेको हो,” उनले थपे।
बेघाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को क्लोजिङको अति संवेदनशील समयमा यस्तो कार्य हुनु उपमहानगरको लागि अत्यन्त घातक हुने बताए। “सशर्त र समपूरक अनुदानका फाइलहरू समयमै बिल भुक्तानी नभएमा रकम फिर्ता जान्छ, नगरकोषमा त्यो रकम आउँदैन,” उनले भने।
फाइल नष्ट भएमा वा हराएमा उपमहानगरपालिकाले होइन, स्वयं नगरप्रमुखले नै पाँचदेखि सात करोडसम्मको योजनाको भुक्तानी जिम्मा लिनुपर्ने अवस्था आउने बेघाको चेतावनी थियो। पत्रकारहरूको प्रश्नमा जवाफ दिँदै उनले “यो कुनै व्यक्तिगत प्रतिशोध वा डोर हाजिरको असर होइन, यो संवेदनशील प्रशासनिक क्षण हो,” भने।
धरान–१० स्थित नारायणपथको सडक निर्माणबारे उठेका प्रश्नमा बेघाले आफू विरोधी नभई बजेट र प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेको प्रस्ट्याए। “डोजर चलाउनु अघि प्रक्रियागत रूपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो मेरो भनाइ,” उनले स्पष्ट पारे।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट अनिवार्य रूपमा बन्नुपर्नेमा आफू पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले नगरप्रमुखले संवाद र छलफलबाट टाढा रहँदा उपमहानगर बजेट शून्यताको अवस्थामा पुग्ने चेतावनी पनि दिए। “हामी राजस्व परामर्श समिति र बजेट निर्माणका पक्षमा तयार छौं, संवाद भए ढुक्कसँग बजेट आउँछ,” उनले पत्रकारहरूलाई आश्वस्त पार्दै भने।
उपप्रमुखको यस्तो आरोपपछि धरान उपमहानगरमा बजेट निर्माण, योजनाको कार्यान्वयन, र आन्तरिक समन्वयमा देखिएको गम्भीर असहमतिले स्थानीय प्रशासनिक अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नगरप्रमुख साम्पाङले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।