विराटनगर । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ श्रमदानका लागि जति चर्चित छन्, उति नै प्रशासनिक निकाय संचालनमा बद्नाम ।

धेरै स्थानीय तहको बजेट आज (साउन १ गतेदेखि) कार्यान्वयनमा गई सकेको छ । तर, कोसी प्रदेशको एउटा प्रमुख र चचिर्त स्थानीय तह धरानले भने बजेट नै ल्याउन सकेको छैन । मेयर साम्पाङ र उपमेयरबीचको विवादका कारण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट समयमै ल्याउन धरान असफल भएको छ। मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाबीच स्रोत अनुमान समिति र कार्यपालिका बैठकको प्रक्रियालाई लिएर विवाद छ ।

बिज्ञापन

उनीहरु समझदारीमा आउन सकेका छैनन् । मेयर उपमेयरबीच श्रमदानको डोर हाजिरी भुक्तानी विवादका कारण बोलचाल नै बन्द भयो । यसले गर्दा पनि धरानले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट नै ल्याउन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। बजेट पारित नभएसम्म कुनै पनि किसिमको रकम खर्च गर्न पाइँदैन। धरानमा स्रोत अनुमान समितिको बैठक नटुंग्याई मेयरले कार्यपालिका बैठक बोलाए । तर बहुमत कार्यपालिका सदस्यले असहमति जनाए । यद्यपि, बजेट ल्याउनैपर्ने दबाब छ ।

अहिले मेयर र उपमेयरबीच छलफल सुरु भएको बताइन्छ । उपमहानगरकी सूचना अधिकारी सुशिला अधिकारी प्रसाईंले दुबैबीच बोलचाल खुलेको बताएकी छिन् ।

धरानमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मेयर साम्पाङ कार्यपालिकामा अल्पमतमा छन्। उपमेयर नेतृत्वको राजस्व परामर्श समितिले एक अर्ब ६० करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो।

यो समस्या धरानको मात्र होइन। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि देशभरका २२ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। यसमा १० नगरपालिका र १२ गाउँपालिका छन्। बजेट ल्याउन नसक्ने अधिकांश स्थानीय तह मधेश प्रदेशका छन्। बजेट पारित नहुँदा राजस्व संकलन र खर्च गर्ने प्रक्रिया रोकिन्छ, जसले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।

×

❮

❯