विराटनगर महानगरमा कर्मचारी तलब र प्रशासनिक खर्च बढ्दा विकास खर्च भने ३१ प्रतिशतमा सीमित !
मंगलबार, असार १०, २०८२ |
अपराह्न २:२० बजे
विराटनगर । चालू आर्थिक वर्ष विराटनगरले अनुमान गरेजति आय गर्न सकेन । संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान त घट्यो नै राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आयसमेत अनुमान गरेजति हुन सकेन । महानगरको आयसँगै खर्च गर्ने क्षमता घटेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यसैगरी कर्मचारी र प्रशासनिक खर्च बढ्दा विकास खर्च भने ३१ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । महानगरले चालूतर्फ अर्थात कर्मचारीको तलब, कार्यालय संचालन र प्रशासनिक खर्च नै अधिक गर्नुपर्यो । महानगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्ष अनुमान गरेभन्दा रु. १ अर्ब २४ करोड कम यथार्थ आय गर्यो । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकले महानगरको विकास खर्चाको अवस्था निकै कमजोर भएको देखिन्छ । महानगरले आफ्नो आन्तरिक आयमा समेत गुणात्मक सुधार गर्न सकेन ।
बिज्ञापन
चालु आवका लागि संशोधित कुल आय रु. ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ८६ हजार हुने अनुमान थियो । तर, जेठ मसान्तसम्ममा रु. २ अर्ब २६ करोड ३५ लाख २३ हजार अर्थात ६५ प्रतिशत मात्र यथार्थ आय हुन पुग्यो । संघीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान रु.३२ करोड ६६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा रु. २९ करोड ९६ लाख मात्र प्राप्त भयो । प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ रु. २ करोड ४९ लाख अनुमान थियो । तर, रु. २ करोड ४९ लाख मात्र आयो ।
यसैगरी राजस्व बाँडफाँडतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करवापत रु. १६ करोड १६ लाखको अनुमान थियो । तर, रु. ११ करोड ८९ लाख मात्र प्राप्त भयो । अन्तःशुल्क रु. ५ करोड ८६ आउनु पर्नेमा रु. ५ करोड २१ लाख मात्र आयो । मनोरञ्जन कर रु. ४० लाख अनुमान थियो तर रु. २९ लाख ३६ हजार आयो । विज्ञापन कर रु.६० लाख अनुमान थियो तर प्राप्त भयो रु. ३८ लाख ९५ हजार । सवारी साधन कर वापत प्रदेशबाट बाँडफाँट भई रु. ३ करोड ८७ लाख आउने अनुमान महानगरको थियो तर रु. ३ करोड ८९ लाख मात्र आयो । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन बापत रु. ५६ करोड ६४ लाख ७३ हजार अनुमान थियो । प्राप्त भयो रु. २७ करोड ८७ लाख । मंगलबार महानगर सभाको १६ औं अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले समग्र आय घटेको जानकारी गराइन । आयतर्फ आन्तरिक राजश्व रु. १ अर्ब १० करोड ७९ लाख अनुमान गरिएकोमा रु. ४३ करोड ८५ लाख प्राप्त भयो ।
संघीय सरकार सशर्त अनुदानतर्फ रु. ८० करोड ८४ लाख ७५ हजार अनुमान गरिएकोमा रु. ७७ करोड ८४ लाख ८५ हजार प्राप्त भयो । विशेष अनुदानतर्फ रु. ७ करोड ५० लाखको अनुमान गरिएकोमा रु. ४ करोड ५ लाख ५० हजार र समपुरक अनुदानतर्फ रु. १ करोड १० लाख अनुमान गरिएकोमा रु. ४३ लाखमात्र प्राप्त भएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान तर्फ रु. ४ करोड अनुमान थियो तर, २२ लाख ४३ हजार प्राप्त भयो । समपुरक अनुदान तर्फ रु. २ करोड अनुमान थियो आयो रु. १ करोड ३२ लाख ।
यसैगरी अन्य संघसंस्था अनुदान वापत रु. १४ लाख ५५ हजार अनुमान गरिएकोमा रु. ७ लाख ५९ हजार ८ सय ३ रुपैयां मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ । सडक बोर्डतर्फ रु. १ करोड ५० लाख अनुमान गरिएकोमा रु. २२ लाख ५२ हजार २६ रुपैया प्राप्त भएको छ । यसैगरी नगर विकास कोष ऋण रु. १ करोड अनुमान गरिएको भएपनि महानगरले उक्त ऋण नलिएको उपमेयर कार्कीले बताइन । त्यसैगरी मौज्दात बापत रु. २२ करोड ५० लाख अनुमान गरिएकोमा रु. १२ करोड २९ लाख ९४ हजार ४ सय ९६ मात्र यथार्थ मौज्दात भएको छ ।
जेठ मसान्तसम्म संशोधित कुल व्यय रु. ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ८६ हजार अनुमान थियो । तर, रु. १ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख ९३ हजार ९० रुपैयाँ अर्थात ५० प्रतिशत मात्र यथार्थ व्यय अर्थात खर्च भयो । त्यसमध्ये चालु खर्च(कर्मचारी तलब र प्रशासनिक खर्च) तर्फ रु. १ अर्ब ७८ करोड १५ लाख ८६ हजार ७ सय अनुमान थियो । जसमध्ये रु. १ अर्ब २० करोड २३ लाख ३६ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ अर्थात ६७ प्रतिशत खर्च भयो । पुंजीगत खर्च(विकासतर्फ) रु. १ अर्ब ६७ करोड १४ लाख ९९ हजार ३ सय अनुमान थियो तर रु. ५१ करोड ९ लाख ८० हजार ४ सय ८८ रुपैंयाँ अर्थात ३१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । वित्तीय खर्चतर्फ रु. ५ करोड अनुमान गरिएकोमा रु. २ करोड ५० लाख ७६ हजार १ सय ६४ रुपैया खर्च भएको उपमेयर कार्कीले बताएकी छिन् ।
मंगलबार, असार १०, २०८२
