भूमिका

कोशी प्रदेशले विश्वकै अग्लो हिमाल सगरमाथाको अग्लो चुचुरोदेखि नेपालकै होचो भूमि कचनकवलसम्मको भौगोलिक विविधता बोकेको छ । जैविक विविधताले भरिपूर्ण यो प्रदेश वनसंरक्षण र जलवायु परिवर्तनको असर रोक्ने अभियानमा नेतृत्वदायी पहिचान बनाउने हरित अभियानमा छ ।
हरियो बन नेपालको धन भन्ने पुरातन उखानलाई यस प्रदेशले जीवन्त बनाउन प्रयास थालेको छ । बनजङ्गल केवल प्राकृतिक सुन्दरताको भण्डार होइन, मानवजीवन र पृथ्वीको भविष्यको लागि महत्वपूर्ण सञ्जाल हो । यसलाई जीवन्त राख्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश बन ऐन–२०७७ जारी गर्दै २०७७ साउन १८ गते प्रमाणित गरी सोही ऐन एवं नीतिको परिधिभित्र रही विभिन्न योजनाहरु अघि सारेको छ ।

कोशी प्रदेश नेपालको सबैभन्दा धनी वन क्षेत्रहरूमध्ये एक रहेको वन मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।  पहाडका चुचुरादेखि तराईका फाँटसम्म फैलिएको यसको हरित आवरण ६ लाख १ हजार ८ सय ९० दशमलव ६४  (६०१,८९० दशमलब ६४) हेक्टर क्षेत्र ओगटेको कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । उक्त तथ्यांकले यी प्राकृतिक सम्पदाहरुलाई विभिन्न स्वरूपमा संरक्षित गरेको देखाउँछ ।

बिज्ञापन

कोशीमा सामुदायिक बन

कोशी प्रदेशमा ३ हजार ७ सय सामुदायिक वनहरू छन् । भोजपुर जिल्लामा मात्रै ५६६ वटा सामुदायिक बन छन् ।

प्रदेशमा यो जिल्ला सबैभन्दा अगाडि रहेको कोशी प्रदेश पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वन अधिकृत दिपक पोखरेल बताउँछन् ।

यसै गरी झापामा ५९ वटा सामुदायिक बन छन्, भने आवश्यकताका आधारमा अझै थप्ने सम्भावना बोकेको अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।
सामुदायिक बाहेक कोशी प्रदेशमा कवुलियत वन ९८२ धार्मिक वन ४४ साझेदारी वन ४० निजी वन २३८० चक्ला वन १ र सरकारी व्यवस्थापन मा रहेको वन १ रहेको कोशी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले वनलाई नेपालको धन मानेर यसको संरक्षण र विस्तारमा जोड दिँदै आएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सामुदायिक स्वामित्वमा रहेका वनमा स्थानीयको निगरानीमा वार्षिक रुपमा विरुवा रोप्ने गरिएको वन अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।

२९ लाख बढी विरुवा उत्पादन :

बार्षिक रुपमा विरुवा रोप्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गत आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० मा कोशी प्रदेशमा २९ लाख ३ हजार २ सय ९१ बिरुवा उत्पादन गरिएको बन मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । विगत बर्षको तुलनामा यो उल्लेखनीय वृद्धि भएको बन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ वृक्षारोपण क्षमतामा १२१ दसमलब ८५५ ले वृद्धि थियो । आव २०७९ र ८० यो वृद्धि झन बढेर १५३ दसमलब ५ पुगेको वन अधिकृत पोखरेलले बताए ।

वातावरण संरक्षणमा टेवा :

वन क्षेत्र जगेडा एवं विस्तार गर्ने नीतिले प्रदेशलाई हरियाली बनाउनु मात्र होइन, यसले गम्भीर रूपमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने माध्यम पनि बन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय इकोलोजी एण्ड इन्भाइरोमेन्ट विषयका उपप्राध्यापक एवम् वातावरणविद रामचन्द्र अधिकारी बताउँछन् ।

उनले भने–‘जलवायु परिर्वतनको मूल कारणको रुपमा रहेको कार्बनडाइ अक्साइड (co2) अन्य हरित ग्यासहरुलाई जंगलले सोसेर लिन्छ र  वायुमण्डलका अन्य विकार वस्तुहरुलाई पनि जंगल क्षेत्रले उपभोग गरी दबाइदिएको हुन्छ । तसर्थ रुखविरुवा वनजंगल जलवायु परिर्वतन र स्वच्छ वातावरणको लागि आवश्यक कुरा हुन् ।’

बन विनासले पृथ्वीको अस्तित्वमै चुनौति :

विश्वभर बढ्दो जनसंख्या बृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण र अतिक्रमणले वन मासिने क्रम बढेको छ, जसको सोझो असर वातावरणमा पर्ने वातावरणविद अधिकारी बताउँछन् । ‘धनी देशहरुले औद्योगिकीकरण र विकाससँगै वन विनास गरे । गरिब देशहरुले पनि विकास र विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि रुख विरुवा नास गरिरहेका छन् । यसले गर्दा जलवायु परिवर्तन मौलाई सारा जीवलाई असर गर्ने मात्र होइन जीवहरुको घर यो पृथ्वीको अस्तित्वमा नै चुनौती दिइरहेको छ’– अधिकारीले भने ।
‘नेपालमा पनि वातावरणीय परिवर्तनको असर देखिन थालिसकेको छ । गर्मी हरेक बर्ष बढिरहेको छ, अनियमित वर्षा, खण्डीय वर्षा, असामान्य जाडो, असामान्य वर्षा भई बाढी पहिरोको जोखिम निम्तिने, सुख्खापन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि लगायत किराहरुको प्रकोपजस्ता असरहरु देखिएका छन्–अधिकारीले भने– ‘हिमालमा हिउँ पग्लिएर हिमपहिरो जाने, हिमताल फुट्ने, हिमालको हिउँ सकिएर भूमिगत पानी हराउँदै जानेजस्ता कयौ असरहरु नेपालमा देखिएका छन् ।’

जलवायु सन्तुलनमा योगदान :

जलवायुलाइ सन्तुलित राख्न बोट विरुवाले अतुलनीय योगदान पु¥याउँछन् । विशेष गरी कार्बन अवशोषण गरेर रुख विरुवालले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाबाट वातावरणबाट कार्बनडाइअक्साइड (co2) सोस्छन् । एउटा वयस्क रुखले एक दिनमा ५७ ग्राम कार्बनडाइअक्साइड ग्यास हावाबाट सोसेर लिने र प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया मार्फत लिएको  उक्त ग्यास खानेकुरामा ९ कार्बोहाइड्रेड० रुपान्तरित हुने बन एवं वातावरण विज्ञहरुको तर्क छ । मानिस तथा घरपालुवा र जंगली जनावरलाई चाहिने उर्जा प्राप्त हुने स्रोत नै वनस्पतिले यसरी बनाएको खाना नै हो । अर्कोतर्फ विरुवाहरुले जनावरलाई प्राणवायु अक्सिजन प्रदान गर्छन् । एक वयस्क रुखले दैनिक दुईसय ७४ लिटर अक्सिजन वायुमण्डलमा दिइरहेको हुन्छ । एकजना मानिसलाई प्रतिदिन लगभग तीनसय ६० लिटर अक्सिजन आवश्यक पर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले पुष्टी गरेको छ ।  दैनिक दुईवटा रुखले लगभग ५ सय ५० लिटर बराबर अक्सिजन उत्पादन गर्छन् । यसर्थ रुख विरुवाले कार्बनडाइ अक्साइड घटाउने मात्र होइन, जीवनलाई स्वस्थ्यकर पार्ने, वातवरणीय सन्तुलन कायम राख्ने विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले अक्सिजनको प्रमुख स्रोत वनजंगल भएकोले वायुको स्वच्छता कायम गरी मानव स्वास्थ्यलाई बलियो बनाइ राख्नका लागि विरुवा जोगाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

विरुवा रोपणलाई प्राथमिकता :

प्रदेश सरकारले वनको महत्वलाई बुझेर यसलाइ उपयोग गर्ने नीति मात्रै संरक्षण गर्ने नीति पनि लिएको छ । बन जीवनको आधार हो भनेर हेरिएको र विरुवा रोप्ने तथा संरक्षण गर्ने कामलाइ प्राथमिकतामा राखेको कोशी प्रदेश सरकारका पर्यटन,वन तथा वातावरण  मन्त्री सदानन्द मन्डल बताउँछन् ।  स्थानीय समुदायलाई वनको स्वामित्व र व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदै उनीहरूलाई नै संरक्षक बनाइएको वन अधिकृत पोखरेलले बताए ।
प्रदेशमा रहेका ३,७०० सामुदायिक वनहरू यसको ज्वलन्त प्रमाण भएको मन्त्री मण्डलले बताए । वन काट्नभन्दा बिरुवा रोप्ने कार्यक्रमलाई बढावा दिइएको उनको भनाइ छ । वृक्षारोपणमा गत बर्षको तुलनामा ९१५३५० वृद्धि भएको जानकारी दिदै उनले यो नै सफल परिणाम भएको बताए ।

विलुप्त प्रजातिको बृद्धि :

वन संरक्षणले लोपोन्मुख वन्यजन्तुलाई पनि बचाएको छ । चोरी तस्करी घटेर पाटेबाघ,  रेडपाण्डा जस्ता बिलुप्त प्रजातिहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रलयको तथ्याङ्कले जनाएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेख र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षक कोषको  तथ्याङ्कले नेपालमा पाटे बाघको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी रहेको पुष्टि गर्छ । अहिले नेपालमा बाघको संख्या ३५५ रहेको संरक्षक कोषले जनाएको छ, यो संख्या सन् २००९ मा १५५ रहेको थियो ।

जलवायु संकट समाधानको प्रयास :

कोशी प्रदेशको यो हरियो अभियान केवल स्थानीय वा राष्ट्रिय फाइदाका लागि मात्र होइन, यो विश्वव्यापी जलवायु संकटको समाधानको एउटा प्रयास भएको वातावरणविद अधिकारी बताउँछन् । ‘यो प्रदेशले जस्तै अरुले पनि विरुवा रोप्ने र जोगाउने अभियान चलाएमा देशको मात्र होइन यो धरतीको नै वातावरण समृद्ध बन्नेछ’–उनले थपे ।
बढ्दो वन क्षेत्रको अर्थ  बढ्दो कार्बन अवशोषण क्षमता र बढ्दो अक्सिजन उत्पादन भन्ने बुझिन्छ । यसले प्रदेशभित्रै मौसमी चरमघटनाहरू जस्तै तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ र समग्ररूपमा जलवायुपरिवर्तनको गतिलाई केही हदसम्म समाधान गर्ने आँकलन गरिएको पोखरेलले बताए ।
‘अहिले संसारका कुनाकाप्चासम्मै फैलिएको जलवायु परिवर्तन र यसको असरको प्रमुख कारण विश्वव्यापी तापमान वृद्धि हो, तापमान वृद्धिको प्रमुख कारण कार्बनडाइअक्साइड ग्यासको बढ्दो उत्सर्जन हो । कार्बनडाइअक्साइडलाई वायुमण्डलबाट सोसेर राख्ने चाहिँ वनस्पतिले हो’– अधिकारीले भने–‘मानिस र यसका गतिविधि वा प्राकृतिक गतिविधिबाट वायुमण्डलमा आउने यो ग्यासको मात्रालाई घटाउन वृक्षारोपण उत्तम उपाय हो ।’
कोशी प्रदेशले देखाएको मार्ग स्पष्ट छः सामुदायिक सहभागिता, दुरदर्शी नीति र बनलाई जीवनको आधार मान्ने मानसिकताले जलवायु परिवर्तनको भयानक परिणामबाट आफूलाई बचाउन सकिने बिज्ञ अधिकारी बताउँछन् ।
यहाँको ६ लाख हेक्टरभन्दा बढीको हरित सम्पदा र प्रतिवर्ष बढिरहेको वृक्षारोपण दरलाइ तथ्याङ्कका रुपमा मात्रै हेर्ने भन्दा पनि भविष्यका लागि रोपिएका आशाका बिरुवाका रुपमा हेरिनुपर्छ– वन तथा वातावरण मन्त्री मण्डलले भने –हरियो बन नेपालको धन भन्ने उखानलाई कोशी प्रदेशले नयाँ अर्थ दिँदैछ ।’   बन मानव एवं समग्र जीव जन्तुका लागि एक अमूल्य धन भएको मण्डलको दावी छ ।
‘बनले हाम्रो जीवनलाई अक्सिजन दिन्छ, वातावरणलाई शुद्ध पार्छ, वन्यजन्तु बचाउँछ, र हाम्रो ग्रहलाई तापक्रम वृद्धिबाट जोगाउँछ’–अधिकारीले भने– ‘जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीलाई नै मजबुद बनाउँछ । यसबाट वातावरणीय तथा आर्थिक फाइदाहरु हुन्छन् ।’
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए । यसको मुख्य हतियार नै वन संरक्षण र विस्तार नै रहेको उनको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशको यो हरित यात्रा नेपालको लागि मात्र होइन, वैश्विक जलवायु संरक्षणको लागि पनि प्रेरणा को स्रोत बन्ने अपेक्षा गरिएको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

वातावरण संरक्षणमा सक्रियता :

कोशी प्रदेश सरकारले विभिन्न वातावरणसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सक्रियता देखाएको छ । ग्लोबल सेन्टर फर क्लाइमेट एन्ड सेक्युरिटी गभर्नन्ससँगको सहकार्यमा गत वर्ष इटहरीमा कोशी प्रदेश सभाका सदस्यहरू, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र, र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा जलवायु परिवर्तनको शासन प्रणालीलाई सबल बनाउन तथा यस क्षेत्रमा थप पहल गर्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक अभयराज जोशीले दिए ।

जसको जंगल, उसको मंगल यात्रा :

तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको नेतृत्वमा “जसको जङ्गल उसको मंगल यात्रा” अभियान नै सञ्चालन गरिएको थियो । सो यात्राका क्रममा कोशी प्रदेशका जङ्गलहरूमा २४३ किलोमिटर पैदल यात्रा गरी जङ्गल र जनावर संरक्षणको महत्वलाई उजागर गरिएको थियो । यस अभियानमा जङ्गलको संरक्षणका लागि जनावरहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न दिने, बिरुवा रोप्ने, र पोखरी खन्ने योजनाहरू अघि बढाइएको पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले जानकारी दिए ।

लगभग ६ लाख घरधुरी लाभान्वितः

कोशी प्रदेश सरकारले संरक्षित वन क्षेत्रका ५ लाख ३२ हजार ९५६ घरधुरीलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याइरहेको छ । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार यसले वनको संरक्षण गर्नुका साथै स्थानीय बासिन्दाहरूलाई रोजगारी र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन योगदान गरेको छ । सहरी क्षेत्रलाई हरित नगर बनाउने उद्देश्यले विराटनगर महानगरपालिकासहितका शहरहरूमा सडकको बीच भागमा बिरुवा रोप्ने कार्य भइरहेको वन अधिकृत पोखरेलले बताए ।
कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै आवश्यक मौसमी बिरुवा उपलब्ध गराउँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालैका वर्षमा निर्माण गरिएका  सडकका छेउमा बिरुवा रोप्ने कार्यले हरियाली बढाएको छ।
वातावरणविद अधिकारीका अनुसार, बजार र खाली ठाउँमा बिरुवा रोप्दा तापक्रमलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

जनसक्रियता आवश्यक :

विराटनगर–८ निवासी चुडामणि गौतमले पनि वातावरण संरक्षणमा सरकारको मात्र भर नपरी आम जनताले सक्रियता देखाउनुपर्ने बताए ।

‘अहिलेको गर्मीको समस्या रुख तथा जङ्गलहरूको कमीका कारण आएका हुन्’–गौतमले भने–‘आगामी पुस्तालाई बस्न योग्य वातावरण दिनका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्छ ।”

त्यस्तै, कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जङ्गलमा हुने काठ तस्करी रोक्नका लागि सामुदायिक सहभागिताका साथै ५२८ कर्मचारी खटाएको छ । तीमध्ये डिभिजन वन अधिकृत ८, वन अधिकृत ९३, रेन्जर ५०, फोरेस्टर ९६, र वन रक्षक २८१ जना रहेको वन मन्त्रालयका अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार, यो संख्या अझै वृद्धि गर्दै लैजाने मन्त्रालयको योजना रहेको छ ।
सामुदायिक सहभागिता र प्रशासनको सहकार्यले जङ्गलमा हुने काठ तस्करीलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले गर्दा दाउरा र घाँसका नाममा काटिने साना बिरुवाहरू समेत फस्टाउन पाएको हसिना सिमसार क्षेत्रका वन रक्षक कुमार तामाङले बताए । उनका अनुसार, पहिलाजस्तो जथाभावी रुख–बिरुवा मास्न अहिले पाइदैन ।
समुदायबाट दैनिक रूपमा वनमा चौकिदारी गर्न मानिसहरू आउँछन् । यसको बदला उनीहरूले जङ्गलमा धेरै भएका र आवश्यक नपर्ने घाँस–दाउरा लिएर जान पाउँछन् । यसले वनको रक्षा मात्र गरेको छैन, समुदायको आवश्यकता पनि पूरा गरेको तामाङले बताए ।कोशी प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि सञ्चालन गरेका यी विविध अभियानहरूले यस क्षेत्रलाई हरियाली र वातावरणीय सन्तुलनमा अगाडि बढाएको स्पष्ट देखिन्छ ।

बन ऐन २०७७ :

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका बनहरुलाई सामुदायिक, निजी, कबुलियती, धार्मिक एवं निजी बनमा बर्गीकरण गर्दै बन ऐन–२०७७ जारी गरेको थियो । उक्त ऐनमा खनिज पदार्थको अन्वेषण, वन्यजन्तु चराचुरुङ्गी संरक्षण तथा वनस्पति सम्बन्धी ब्यवस्थालाई ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
साथै चिडियाखाना, जलसम्पदाको संरक्षण एवं पर्यापर्यटनलाई महत्व दिदै ऐन जारी गरेको प्रदेश सरकारले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि वन सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । उपभोक्ता समितिको गठन, सामुदायिक बनको आम्दानीको ब्यवस्थापन, वन पैदावारको उपभोग वन उद्यम र पर्यापर्यटन सम्बन्धी नीति पनि ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । बन विस्तार, वन क्षेत्रको जग्गा ब्यवस्थापन, वन पैदावार विक्री वितरण, वन क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण गर्न नपाइने विषय ऐनमा उल्लेख छन् । अध्ययन अनुसन्धानका लागि भने बन क्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्ने, अनुसन्धान केन्द्र उद्यान स्थापना गर्न सकिने साझेदारीमा जरिबुटी खेती गर्न सकिने, पर्यापर्यटन अन्तरगत संरक्षण र उपयोगको नीतिलाई पनि ऐनमा समेटिएको छ ।

×

❮

❯