विराटनगर । कोसी प्रदेश योजना आयोगको योजना बैंकमा हालसम्म ४७ हजार ७६५ योजना दर्ता भएका छन्। तीमध्ये मात्र ३ हजार ८८५ योजना कार्यान्वयनमा छन् भने झन्डै ४४ हजार योजना अझै अलपत्र छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट असार १ गते सार्वजनिक गर्न लाग्दा यति धेरै योजनाबाट छनोट कसरी गर्ने भन्ने चुनौती देखिएको छ।

बिज्ञापन

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बजेटमा अधिकतम १,५०० नयाँ योजना मात्र समावेश हुनसक्नेछ। साना र टुक्रे योजना धेरै भए संख्या बढ्नेछ, तर ठूला आयोजनाहरू प्राथमिकतामा परे संख्या घट्नेछ।

बजेट छनोटमा यसपटक पनि मन्त्रीहरूकै तजबिजी प्रभाव रहने संकेत देखिएको छ। योजना बैंकबाट बजेट छनोट गर्न मापदण्ड तोकिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको विपक्षीको आरोप छ।

सबैभन्दा धेरै योजना झापाबाट (८,९६९) दर्ता भएका छन्। त्यस्तै मोरङ (६,७२४), सुनसरी (४,५६९), इलाम (४,२११) लगायत जिल्लाहरूबाट पनि उच्च संख्यामा योजना परेका छन्। मन्त्रालयगत रूपमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै २२,८५२ योजना दर्ता गराएको छ।

प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाई तोकिएको रकमको सीमा (सिधा सांसदलाई २.५ करोड, समानुपातिकलाई १.५ करोड) अनुसार योजना पेश गर्न अनुमति दिएको छ। तर, पूर्वाधार योजनाको न्यूनतम लागत मापदण्ड (५० लाख वा सोभन्दा बढी) पालना हुने वा नहुने विषयमा आशंका कायम छ।

प्रदेश सरकारले जेठ ३० गते आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दैछ। त्यसपछि मात्रै बजेटको स्वरूप स्पष्ट हुने जनाइएको छ।

×

❮

❯