विराटनगर । बेरुजु फछ्र्यौटमा अपेक्षित घट्न नसेपछि बेरुजु फछ्र्यौट अनुगमन समिति कोसीले तदारुकतासाथ काम गर्नुर्पेमा जोड दिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट भएको मूल्याङ्कनमा कोशी प्रदेशले बेरुजुको अवस्था सम्बन्धी सूचकमा शुन्य (०) अंक प्राप्त भएको थियो । आ.व. २०८३/८४ का आयोगले सबै प्रदेशले प्राप्त गर्ने समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरिसकेको छ । तर, कोसीमा बेरुजुको अवस्थामा खासै सुधार भएको देखिएको छैन ।
विज्ञापन
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ को नियम ९३ मा बेरुजु फछ्र्यौट अनुगमन समितिको व्यवस्था रहेको छ । सो अनुसार बेरुजु फस्यौंटको अनुगमन गरी बेरुजु फस्र्याैट सम्बन्धी काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रमुख सचिव अध्यक्ष रहेको समिति रहने व्यवस्था छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शासकीय सुधार महाशाखा प्रमुख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र आर्थिक मामिला मन्त्रालय वित तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव सदस्य रहन्छन् । यसैगरी सदस्य सचिव प्रदेश लेखा नियन्त्रक हुने व्यवस्था छ ।
समितिले मन्त्रालय, अन्य निकाय, निर्देशनालय वा कार्यालयले गरेको बेरुजु फछ्र्यौटसम्बन्धी कामकारबाहीको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्क गर्ने गर्दछ । यसको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आवश्यक सल्लाह सुझाव र सिफारिस गर्दछ ।
हरेक तीन तीन महिनामा असूल उपर वा नियमित भएको र पेश्की बेरुजुको अंक खुलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गरिन्छ । तर, अपेक्षित रुपमा प्रदेशमा बेरुजु घटाउन तदारुकता बढाउनु पर्ने समितिको ठहर छ ।
कोसीमा बेरुजूको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८०/८१ सम्म कोशी प्रदेशको ७ वटा आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणमा जम्मा रु.८ अर्ब ४२ करोड २१ लाख बेरुजु रहेकोमा रु.३ अर्ब २ करोड १५ लाख फस्यौट तथा सम्परीक्षण भई रु.५ अर्ब ४० करोड ६ लाख बाँकी रहेको छ ।
यस अवधिमा असुल उपर गर्ने बेरुजु जम्मा रु.८८ करोड १२ लाख रहेको छ । अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षभन्दा ३.२२ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ ।
तर, बेरुजु फछ्र्यौटअनुगमन समिति कोसीमा प्राप्त प्रदेशका सबै मन्त्रालय-निकायबाट प्राप्त विवरण अनुसार प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकाय र मातहतका निर्देशनालय–कार्यालयहरुको हालसम्मको बेरुजु रु.१० अर्ब ३९ करोड ५ लाखको लगत तयार भएको देखिन्छ ।
यसमा सबै निकायको लगत अद्यावधिक भई नसकको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै महालेखापरीक्षकको कोसी प्रदेशको ७ वटा वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जम्मा बेरुजु रु. ८ अर्ब ३१ करोड ९४ लाख रहेकोमा मन्त्रालय÷निकायबाट प्राप्त लगत अनुसार बेरुजु रकम बढी देखिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि कार्यसम्पादन सूचकमा राखेका ११ वटा सूचक अन्तर्गत अन्तिम लेखापरीक्षणबाट औल्याएको बेरुजुको अवस्थालाई अंकभार १५ दिई मूल्याङ्कनको सूचकको रुपमा समावेश गरेको छ ।
यस आधारमा चालू आ.व.मा कोसी प्रदेशले रु. २ अर्ब ७८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान प्राप्त गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा रु. २ अर्ब ८२ करोड ६४ लाख समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न वित्त आयोगले सिफारिस गरेको छ
आइतबार, असोज ०४, २०८३
शनिबार, असोज ०३, २०८३
