काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को सीमा बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो नीतिगत सहजता प्रदान गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलता र अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी सेयर धितो कर्जाको सीमा (लोन-टु-भ्यालु रेसियो) साविकको ७० प्रतिशतबाट बढाएर अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सक्नेछन्। ऋण पाउन कम्पनीमा हुनुपर्ने योग्यता
थप १० प्रतिशत कर्जा सीमाको सुविधा पाउनका लागि सम्बन्धित सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय स्थिति बलियो हुनुपर्नेछ। बैंकहरूले कम्पनीको चुक्ता पुँजीको आकार, सेयर बजारमा सूचीकरण भएको अवधि, नाफा, लाभांशको इतिहास, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय अनुपालन, र नियमित रूपमा वार्षिक साधारण सभा गरे/नगरेको जस्ता सूचकहरूको विश्लेषण गरेर विशेष ‘प्रोडक्ट पेपर’ तयार पार्नुपर्नेछ। उक्त प्रोडक्ट पेपर बैंकहरूले आफ्नो वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बिज्ञापन
पुनर्मूल्याङ्कनमा रोक र कर्जा प्रवाहको आधार
राष्ट्र बैंकले निर्देशिकामार्फत स्पष्ट पारेको छ कि एक पटक कर्जा प्रवाह भइसकेपछि धितोमा रहेको सेयरको पुनः मूल्य बढाएर थप ऋण सीमा दाबी गर्न पाइने छैन। सेयरको धितो मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा पछिल्लो १८० कार्यदिनको औसत बन्द मूल्य वा कायम रहेको बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसैलाई आधार मान्नुपर्ने साविकको व्यवस्था यथावत् रहेको छ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा कडाइ गर्न ल्याएका सीमाहरूलाई क्रमशः परिमार्जन गर्दै लगेको थियो। यो नयाँ नीतिले बजारमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै सबल कम्पनीहरूको सेयर लगानीकर्तालाई थप तरलता (पैसा) परिचालन गर्न सहज बनाउने र पुँजी बजारलाई थप चलायमान बनाउने तयारी रहेको बताइएको छ ।
बुधबार, असार ३१, २०८३
बिहिबार, असार ३२, २०८३
