काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ का घटनासँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सुनुवाइ तत्काल अघि नबढाउन पहल गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले ती मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी भइरहेकाले त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्म सुनुवाइ अघि नबढाइदिन अनुरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र पठाएको हो।
बिज्ञापन
गृह मन्त्रालयको अनुरोधपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म विचाराधीन मुद्दामा सुनुवाइ अघि नबढाउन अनुरोध गरेको छ। उक्त पत्रको बोधार्थ सर्वोच्च अदालतमा समेत पठाइएको छ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा संलग्न भएको आरोपमा दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अब गठन हुने कार्यदलले ती मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार कार्यदल गठनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कार्यदलको कार्यादेश भने औपचारिक रूपमा टुंगो लाग्न बाँकी छ। कार्यदलले भदौ २४ का घटनासँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा अनुसन्धानका विषयमा अध्ययन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने वा निरन्तरता दिने अधिकार अदालतकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच गत मंसिरमा भएको सहमतिअनुसार आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा दायर भएका मुद्दाको विवरण संकलन गरी १५ दिनभित्र छानबिन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसबेला अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रवेश नगर्ने भन्दै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको कार्यदलले यस विषयमा अध्ययन गरेको थिएन।
सम्झौतामा ज्यान मार्ने कसुर, सुनियोजित तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाबाहेकका अन्य मुद्दाको अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
शनिबार, असार २०, २०८३
आइतबार, असार २१, २०८३
