विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी सम्पत्ति संरक्षण र कर्मचारी संयन्त्रको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँदै गम्भीर प्रकृतिको उजुरी दर्ता भएको छ।
कार्यालयको गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली ‘हेलो सीएम’ मार्फत ‘अति जरुरी’ भनेर दर्ता गरिएको उजुरीमा २०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको भनिएका सरकारी सामग्रीको वास्तविक अवस्थाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
उजुरीमा आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएको भनिएका ३० थान ल्यापटप र १४ थान मोबाइल फोन वास्तवमै नष्ट भएका हुन् वा कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि बाहिर लगिएको हो भन्नेबारे शंका व्यक्त गरिएको छ। सरकारी सम्पत्तिलाई क्षति भएको देखाएर कागजी रूपमा मिलाएर दुरुपयोग गरिएको हुनसक्ने आशंका पनि उजुरीमा उठाइएको छ।
यस विषयमा आवश्यक परे भौतिक परीक्षण गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न र जिम्मेवार व्यक्तिहरू पहिचान गरी कारबाही अघि बढाउन माग गरिएको छ। उक्त उजुरी असार ३ गते दर्ता भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ भने हेलो सीएम कक्षले यसको अनुगमन गरिरहेको छ।
उजुरीमा सरकारी खर्च, कर्मचारी सुविधा, खरिद प्रक्रिया, जिन्सी व्यवस्थापन, ठेक्का तथा बोलपत्र प्रणालीमा अनियमितता हुने गरेको दाबी पनि गरिएको छ। साथै भ्रमण भत्ता, काज, गोष्ठी तथा तालिमका नाममा हुने खर्चको दुरुपयोग, कन्टिन्जेन्सी रकमको अपारदर्शी प्रयोग, र निर्माण आयोजनामा लागत बढाउने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश र संघीय तहबाट कर्मचारीहरूले पाउने विभिन्न सुविधा हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उजुरीमा गरिएको छ।
उजुरीकर्ताले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, अनियमितताको रोकथाम तथा प्रशासनिक सुधारका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।


