विराटनगर । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसअघि निर्धारण गरिएको सीमाभन्दा करिब ३ देखि साढे ३ खर्ब रुपैयाँ ठूलो बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्।
बिज्ञापन
यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा तय गरेको थियो। तर नयाँ सरकारले पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्नुका साथै सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित बजेटको आकार बढाउने रणनीति लिएको बताइएको छ।
गत फागुनमा तत्कालीन चुनावी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा पनि कम, अर्थात् १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा तलको सीमा निर्धारण गरेको थियो। तर चुनावपछि गठन भएको सरकारले आर्थिक गतिविधि विस्तार र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति लिएको स्रोतको दाबी छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई आधार मानेर अद्यावधिक गरिएको मध्यकालीन खर्च संरचना (एमडीईएफ) ले आगामी वर्षका लागि अधिकतम २१ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउन सकिने संकेत गरेको थियो। यद्यपि, विगत केही वर्षदेखि देखिएको स्रोत अभावलाई ध्यानमा राख्दै बजेट सीमा घटाइएको थियो।
यस वर्ष भने उपलब्ध ‘फिस्कल स्पेस’ पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने रणनीतिमा अर्थ मन्त्रालय अघि बढेको बताइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि संशोधित अनुमानअनुसार १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विगतका वर्षहरूमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले राजस्व लक्ष्य बढाउने परम्परा रहे पनि यस वर्ष संशोधित लक्ष्यसमेत पूरा नहुने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ।
यद्यपि, राजस्व संकलनमा २० प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमानसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य बजेटमा समावेश गर्न सक्ने बताइएको छ।
शुक्रबार, जेठ १५, २०८३
शुक्रबार, जेठ १५, २०८३
